Budget 2022 at a Glance: अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 का बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए 39.44 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें सरकार की कमाई और खर्च के ब्यौरे के साथ अर्थव्यस्था को सहारा देने वाली घोषणाएं की गई. आम लोगों के लिए योजनाओं का भी एलान हुआ. बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट आवंटित किया गया जो इसका इस्तेमाल साल भर विभिन्न खर्चों व योजनाओं के लिए करेंगे. सरकार किस मद पर कितनी रकम खर्च करेगी और इन खर्चों के लिए पैसे कहां से जुटाएगी यह सारी जानकारी नीचे दी जा रही है.
रेलवे को बजट से मिली ये सौगातें
उधार से जुटाई जाएगी सबसे ज्यादा रकम
अगले वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार को सबसे अधिक कमाई उधार व अन्य देनदारियों से होगी. इसकी कुल कमाई में 35 फीसदी हिस्सेदारी हो सकती है. अगले वित्त वर्ष में कुल कमाई में जीएसटी की 16 फीसदी हिस्सेदारी का अनुमान है. नीचे सरकार की आय के सभी हिस्से की जानकारी दी जा रही है-
- उधार व अन्य देनदारी- 35 फीसदी
- जीएसटी- 16 फीसदी
- कॉरपोरेशन टैक्स- 15 फीसदी
- आयकर- 15 फीसदी
- केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी- 7 फीसदी
- कस्टम- 5 फीसदी
- गैर-टैक्स रेवेन्यू- 5 फीसदी
- गैर-कर्ज पूंजी से हासिल- 2 फीसदी
सबसे अधिक खर्च ब्याज चुकाने में
अगले वित्त वर्ष में सरकार की पूरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च होगा. नीचे सरकार की कमाई कहां-कहां खर्च होगी, इसकी जानकारी दी जा रही है-
- ब्याज अदायगी- 20 फीसदी
- राज्यों के हिस्से का टैक्स और ड्यूटी- 17 फीसदी
- केंद्रीय योजनाएं- 15 फीसदी
- वित्त आयोग व अन्य ट्रांसफर- 10 फीसदी
- केंद्र की स्पांसर्ड योजनाएं- 9 फीसदी
- सब्सिडी- 8 फीसदी
- रक्षा- 8 फीसदी
- पेंशन- 4 फीसदी
- अन्य खर्च- 9 फीसदी
किसानों के लिए बजट में अहम घोषणाएं
इन योजनाओं के लिए इतने पैसे हुए आवंटित
योजना- – FY23 में आवंटन – FY22 में आवंटन (संशोधित)
नेशनल हेल्थ मिशन- – 37.8 हजार करोड़ रुपये – 34947 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन- – 60 हजार करोड़ रुपये – 45011 करोड़ रुपये
नेशनल एजुकेशन मिशन- – 39553 करोड़ रुपये – 30796 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 19 हजार करोड़ रुपये – 14 हजार करोड़ रुपये
पीएम किसान – 68 हजार करोड़ रुपये – 67.5 हजार करोड़ रुपये
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना- 6400 करोड़ रुपये – 5 हजार करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना – 10 हजार करोड़ रुपये – 7400 करोड़ रुपये
किस मंत्रालय को मिली कितनी रकम
- दूरसंचार- 1.05 लाख करोड़ रुपये
- रसायन व खाद- 1.08 लाख करोड़ रुपये
- कृषि व किसान कल्याण- 1.33 लाख करोड़ रुपये
- ग्रामीण विकास- 1.38 लाख करोड़ रुपये
- रेल- 1.40 लाख करोड़ रुपये
- होम अफेयर्स- 1.86 लाख करोड़ रुपये
- सड़क परिवहन व राजमार्ग- 1.99 लाख करोड़ रुपये
- कंज्यूमर अफेयर्स, फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन- 2.17 लाख करोड़ रुपये
- रक्षा- 5.25 लाख करोड़ रुपये
