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Mazagon Dock stock analysis : हाल के महीनों में कुछ बड़े ऑर्डरों की प्रक्रिया में देरी के कारण शेयर पर दबाव देखने को मिला है. (Reuters)
Buy Mazagon Dock Shipbuilders : मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर बीते 6 महीने में करीरब 24 फीसदी कमजोर हुए हैं. लेकिन यही डिस्काउंट शेयर को निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहा है. ब्रोकरेज हाउस एंटिक ब्रोकिंग ने शेयर में 40 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताते हुए 3,407 रुपये का टारगेट दिया है. जबकि शुक्रवार को शेयर 2,478 रुपये पर बंद हुआ था.
ब्रोकरेज का कहना है कि भारतीय डिफेंस शिपबिल्डिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनी है, जिसे भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की बड़े पैमाने पर फ्लीट विस्तार योजनाओं से लंबी अवधि में मजबूत ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. हालांकि, हाल के महीनों में कुछ बड़े ऑर्डरों की प्रक्रिया में देरी के कारण शेयर पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का लंबी अवधि का ऑर्डर आउटलुक अब भी मजबूत बना हुआ है.
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बड़े डिफेंस ऑर्डर में देरी से कमाई के अनुमान घटे
ब्रोकरेज के अनुसार मझगांव डॉक (Defence Stocks) के कुछ बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर फाइनल होने में देरी देखी गई है. खास तौर पर प्रोजेक्ट-75 के तहत तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों का ऑर्डर, जिसकी बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. इसके अलावा P17B फ्रिगेट्स के लिए RFP भी तय समय पर नहीं आया. इन देरी के चलते कंपनी की FY26, FY27 और FY28 की कमाई के अनुमानों में कटौती की गई है.
ऑर्डर पाइपलाइन : 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मौका
देरी के बावजूद कंपनी (mazagon dock shipbuilders) की ऑर्डर पाइपलाइन काफी मजबूत बनी हुई है. FY27 में माइन काउंटर मेजर वेसल और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर आने की उम्मीद है. इसके अलावा नेक्स्ट-जेनरेशन डेस्ट्रॉयर (P-15C) प्रोजेक्ट भी एक बड़ा अवसर है. कुल मिलाकर, संभावित ऑर्डर पाइपलाइन 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है, जो मौजूदा ऑर्डर बुक से करीब 10 गुना है.
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FY26 : ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद
कंपनी को उम्मीद है कि P-75I पनडुब्बी प्रोजेक्ट (करीब 70,000 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक साइन हो जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो मझगांव डॉक की मौजूदा करीब 25,000 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे भविष्य की कमाई को मजबूत आधार मिलेगा.
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सरकारी योजनाओं से शिपबिल्डिंग सेक्टर को बड़ा समर्थन
हाल ही में सरकार ने शिपबिल्डिंग सेक्टर के लिए दो बड़ी योजनाओं शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SBDS), की घोषणा की है. इन योजनाओं के तहत जहाज निर्माण पर वित्तीय सहायता और पूंजीगत मदद दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष शिपबिल्डिंग देशों में शामिल किया जाए, जिससे मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के लिए लंबी अवधि में बड़े अवसर बनते हैं.
(Disclaimer: स्टॉक को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)