बिहार चुनाव में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी: 5 बड़े कारण जो NDA की जीत तय कर सकते हैं

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने एक बार फिर राजनीति की दिशा बदल देने वाला माहौल बनाया है. इस बार कुल मतदान स्वतंत्रता के बाद का सबसे ऊँचा दर्ज किया गया, जबकि महिला मतदाताओं ने ऐतिहासिक उत्साह दिखाते हुए रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की. ज़मीनी स्तर पर कई कारक ऐसे रहे, जिन्होंने अंतिम समय में मतदाताओं के रुझान को प्रभावित किया. यहाँ पाँच बड़े कारकों का एक सरल और स्पष्ट विवरण है, जो एनडीए को मज़बूत बढ़त दिलाने में मदद कर रहे हैं.

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बिहार चुनाव 2025: महिलाओं की सबसे अधिक मतदान भागीदारी

बिहार ने इस बार कुल 67.13% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इससे भी आगे निकल गई. महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78% रहा, जो पुरुषों के 62.98% मतदान से कहीं अधिक है.

कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत अधिक मतदान किया. सुपौल में यह अंतर सबसे बड़ा रहा, जहाँ महिलाओं का मतदान पुरुषों से पूरे 20.71 प्रतिशत अंक अधिक था. इसी तरह के अंतर किशनगंज, मधुबनी, गोपालगंज, अररिया, दरभंगा और मधेपुरा में भी दर्ज किए गए. पिछले लगभग 15 वर्षों से महिलाएँ बड़ी संख्या में मतदान करती रही हैं, लेकिन 2025 वह वर्ष बन गया जब उनकी रिकॉर्ड भागीदारी ने सभी को हैरान कर दिया.

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महिलाओं के लिए ₹10,000 वाली योजना बनी बड़ी वजह

यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं के बड़े पैमाने पर मतदान के पीछे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का बड़ा असर था, जिसमें पात्र महिलाओं को ₹10,000 देने का वादा किया गया है.

यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 की जातीय गणना में पता चला था कि बिहार के 34% से ज़्यादा घर हर महीने सिर्फ ₹6,000 या उससे कम पर गुज़ारा करते हैं. गरीब समुदायों में—खासकर अनुसूचित जाति (SC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) परिवारों में—एक बार में मिलने वाले ₹10,000 कई घरों की एक महीने से भी ज़्यादा की आमदनी के बराबर है.

इसी वजह से यह योजना महिलाओं के बीच बड़ी लोकप्रिय साबित हुई.

इसलिए यह योजना सिर्फ एक सामान्य चुनावी वादा नहीं लगी, बल्कि लोगों को वास्तविक मदद जैसी महसूस हुई.
यह योजना उन परिवारों से सीधे जुड़ गई जो रोज़मर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं.

कई महिला मतदाताओं ने इसे ऐसी सहायता के रूप में देखा जो उनकी स्थिति तुरंत बदल सकती है और उन्हें कुछ हद तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है.

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शराबबंदी अब भी NDA के पक्ष में काम कर रही है

सालों पहले लागू की गई शराबबंदी आज भी वोटिंग के व्यवहार को प्रभावित करती है, खासकर महिलाओं के बीच.
कई महिलाओं का मानना है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा कम हुई, घर में पैसे की बचत बढ़ी और जीवनशैली बेहतर हुई है. हालाँकि अवैध शराब अब भी एक चुनौती है, लेकिन शराबबंदी का विचार अब भी NDA के लिए एक मज़बूत मुद्दा बना हुआ है. बहुत बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं के लिए यह सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है.

वोटर लिस्ट विवाद ने बढ़ाया मतदान

इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष संशोधन ने अप्रत्याशित रूप से बड़ा असर डाला. इस संशोधन के बाद वोटर लिस्ट में लिंग अनुपात 2024 के लोकसभा चुनाव के 1000 पुरुषों पर 907 महिलाओं से घटकर 892 रह गया. इससे संकेत मिला कि करीब 5.7 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए.
कई युवा महिलाएँ, खासकर 18–29 आयु वर्ग की, रिकॉर्ड में “स्थायी रूप से स्थानांतरित” (permanently shifted) के रूप में दर्ज कर दी गईं. इस विवाद ने महिलाओं में नाराज़गी और जागरूकता दोनों बढ़ाई, जिससे उनका मतदान प्रतिशत और अधिक ऊँचा गया.

विपक्ष ने इसे “वोट चोरी” बताया और दावा किया कि महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं. लेकिन वोटरों को हतोत्साहित करने के बजाय, इस विवाद ने उन्हें और अधिक सक्रिय कर दिया. कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपना नाम दोबारा जाँचकर सुनिश्चित किया, दूसरों की भी मदद की, और हर हाल में मतदान करने पहुंचीं.

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1.80 लाख जीविका दीदियों ने वोटरों को किया सक्रिय 

इस बार मतदाता सूची में18 से 19 साल के 14 लाख से ज़्यादा नए युवा वोटर जोड़े गए. इनमें से अधिकतर पहली बार मतदान कर रहे थे और उनके पास कोई पुराना राजनीतिक अनुभव या झुकाव नहीं था. चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में जीविका दीदियों को तैनात किया. जीविका दीदी एक विशाल महिला नेटवर्क है. इनका काम लोगों को जानकारी देना, बूथ तक पहुँचने में मदद करना और ज़रूरी फ़ॉर्म भरवाने में सहयोग करना था. इसका असर बहुत बड़ा रहा, खासकर महिला वोटरों और पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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