समाजवादी पार्टी यानी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) ने 2022 राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा. योगी सरकार पर सवालिया अंदाज में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बनारस यानी वाराणसी में ही भाजपा नेताओं के 20 हजार से ज्यादा अवैध इमारतें हैं उनपर बीजेपी सरकार बुलडोजर कब चलाएगी? बिजनौर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कहीं.
BJP-प्रशासन ने 2022 में विपक्ष के नेताओं को हराया : अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को ‘बेईमानी’ कर हरा दिया. उन्होंने कहा कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा. सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया. अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक भाजपा नेता का ऑडियो प्रसारित हुआ था. उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर ऑडियो की फारेंसिक जांच कराकर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना हस्तक्षेप था.
बनारस में BJP नेताओं के अवैध भवनों पर कब चलेंगे बुलडोजर ?
प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि पता चला है कि केवल बनारस यानी वाराणसी में ही भाजपा नेताओं के 20 हजार से ज्यादा अवैध इमारतें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली में प्रशासन ने सपा विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मगर वहां भाजपाइयों के अवैध नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप हैं जिनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश सरकार अपनी पार्टी के इन अवैध कब्जों पर कब बुलडोजर चलवाएगी.
मोदी सरकार भ्रष्टाचार छिपाने के लिए एजेंसियों का कर रही है इस्तेमाल : SP अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर के सहारे विपक्ष पर हमला कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का धन डूब गया, लेकिन केन्द्र सरकार अपने भ्रष्टाचार और घपले छिपाने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को हथियार बनाकर विपक्ष पर हमले कर रही है.
