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Bihar Sarkari Karamchari Salary Update : सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए DA बढ़ाने का फैसला. (Photo Shared on X by @NitishKumar)
Bihar DA Hike 2025 : बिहार सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के साथ-साथ राज्य में तीन नए विभागों के गठन, दो जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित करने और कई प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी दी गई. यह फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए, जिसमें कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
Bihar DA Hike Government Latest Announcements : कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधी राहत
सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन पा रहे कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का एलान किया है. 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 252 फीसदी से बढ़ाकर 257 फीसदी कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. इसी तरह 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 466 फीसदी से बढ़ाकर 474 फीसदी कर दिया गया है.
कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि “महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी और बढ़ती महंगाई का बोझ कम होगा.”
तीन नए विभागों के गठन का एलान
बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तीन नए विभाग बनाने का फैसला भी किया गया. ये विभाग हैं -
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
उच्च शिक्षा विभाग
नागरिक उड्डयन विभाग
अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इन विभागों के गठन का मकसद सरकारी योजनाओं को तेज और असरदार तरीके से लागू करना है. उन्होंने कहा, “राज्य में युवाओं को बेहतर क्वॉलिटी वाली तकनीकी और उच्च शिक्षा देने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के लायक बनाना सरकार की प्राथमिकता है.”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सोशल मीडिया (X) पोस्ट में कहा कि “हमने अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और रोजगार योग्य कौशल देने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी एजुकेशन की सुविधाएं दी जाएं.”
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तीन विभागों के नाम बदले गए
कैबिनेट बैठक में तीन विभागों के नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कहलाएगा.
श्रम संसाधन विभाग का नया नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा.
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम अब कला एवं संस्कृति विभाग रहेगा.
इसी के साथ MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए “डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट” का नाम बदलकर “डायरेक्टरेट ऑफ MSME” कर दिया गया है.
गया और मुंगेर बने सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने गया और मुंगेर को “सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट” घोषित किया है. इससे प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं से निपटने में प्रशासन की क्षमता और मजबूत होगी. इस काम के लिए 14 नए पद भी सृजित किए गए हैं. अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, “इस कदम से दोनों जिलों में आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था और बेहतर होगी.”
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
कैबिनेट ने कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:
शहरी निकायों के बिजली बिल भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
दस्तावेज लेखक नियमावली में बदलाव, जिससे लेप्रोसी प्रभावित लोग लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखक बन सकेंगे.
NSE और NIIFL के साथ समझौता, युवाओं की स्किलिंग और राज्य परियोजनाओं में सहयोग के लिए.
वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के लिए 15 करोड़ रुपये का कोष.
संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन एवं विकास सोसायटी का गठन.
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और गवाही को डिजिटल तरीके से मैनेज करने के लिए बिहार ई-साक्ष्य प्रबंधन नियमावली 2025 को मंजूरी.