वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 8 आर्थिक फैसलों का एलान किया है. उन्होंने बताया कि इनमें से चार पूरी तरह नए हैं और एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है. वित्त मंत्री का अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज कुल 6.29 लाख करोड़ रुपये का है. सीतारमण ने कोविड-प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम और हेल्थ सेक्टर को 7.95 फीसदी पर 100 करोड़ रुपये के लोन का एलान किया.
पर्यटन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए भी एलान
वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का भी एलान किया. इसके साथ उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत MSME, दूसरे सेक्टर्स को कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने नई स्कीम का भी एलान किया, जिसके तहत कम ब्याज दरों पर 25 लाख छोटे कर्जधारकों को 1.25 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे. वित्त मंत्री ने टूरिज्म सेक्टर को समर्थन देने के लिए भी एलान किया. इसके तहत ट्रेवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये का लोन, टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा.
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सीतारमण ने एलान किया कि बजट के 85,413 करोड़ रुपये के अलावा 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कुल लागत 2.27 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी.
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में paediatric केयर/paediatric बेड के लिए 23,220 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने एलान किया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस स्कीम से पहले ही 80 हजार प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है.
पहले पांच लाख पर्यटकों को वीजा फीस से छूट
वित्त मंत्री ने एलान किया कि एक बार अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल दोबारा शुरू होने पर, भारत आने वाले पहले पांच लाख पर्यटकों को वीजा फीस का भुगतान नहीं करना होगा. स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी या पहले पांच लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी. एक पर्यटक एक बार ही इसके तहत फायदा ले सकता है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों की पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने बड़े स्तर की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव को भी एक साल 2025-26 तक बढ़ाने का एलान किया है.
