मनीष सिसोदिया और 5 दिन के लिए ED की कस्टडी में भेजे गए, एजेंसी ने कहा-1.23 लाख से ज्यादा ईमेल दिखाकर करनी है पूछताछ

Manish Sisodia sent to ED custody for 5 more days: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सिसोदिया को रद्द किए जा चुके शराब नीति मामले में पांच दिन की और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है. ईडी का कहना है कि सिसोदिया के क्लॉड से 1.23 लाख ईमेल डंप मिला है और उनसे ये सब ईमेल दिखाकर पूछताछ करनी है. 

ईडी के वकील ने कही यह बड़ी बात 

सिसोदिया को उनकी सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने सात दिन की और हिरासत की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी. ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आबकारी विभाग से आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई जांच में कई नए फाइंडिंग्स मिले हैं. इसलिए अभी सिसोदिया से इस बारे में पूछताछ होनी बाकी है. उनका सामना उन अधिकारियों से कराए जाएंगे जो मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सभी बैठकों में मौजूद थे. उनके 1.23 लाख मेल के विश्लेषण करना भी बाकी है.

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ईडी और सिदोदिया के वकील के बीच आरोप-प्रत्यारोप 

ईडी और सिदोदिया के वकील के बीच कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ने वही दलीलें दी हैं और ईडी कुछ भी नया नहीं रख रही है. वकील ने दावा किया कि पिछले सात दिनों में सिसोदिया से केवल 12-13 घंटे पूछताछ की गई. दूसरी ओर, ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली के पूर्व मंत्री से हर दिन पांच से छह घंटे पूछताछ की, जिसमें कल की छह घंटे की पूछताछ भी शामिल है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है. 

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सिसोदिया क्यों हुए हैं गिरफ्तार?

शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने गिरफ्तार किया था, जहां वह बंद हैं. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हें 6 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.