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PM Kisan Yojana: क्या 4.33 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? लाभार्थी हैं तो जानिए वजह?

PM Kisan Yojana : फार्मर आईडी बनवाना बेहद आसान है. इसके लिए लैंड रिकॉर्ड, आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. जिन राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री जारी है, वहां किसान पंचायत सहायक या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

Written byMithilesh Kumar

PM Kisan Yojana : फार्मर आईडी बनवाना बेहद आसान है. इसके लिए लैंड रिकॉर्ड, आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. जिन राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री जारी है, वहां किसान पंचायत सहायक या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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Mithilesh Kumar
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PM Kisan Yojana: क्या पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी जरूरी है? Photograph: (Image: X)

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: क्या इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 4.33 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों किसानों की 2000 रुपये की किस्त रोक दी जाएगी? आखिर किस वजह से इतनी बड़ी संख्या में किसानों को नहीं मिलेगी योजना की अगली किस्त? कहीं इस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल तो नहीं? जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है. यह खास आईडी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) के बाद मिलती है. देश के कई राज्यों में स्थानीय सरकारें अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम कर रही हैं. बताया जा रहा है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बार-बार वेरीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी.

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फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की जानकारी उनके आधार नंबर के साथ लिंक की होती है और रजिस्ट्री पूरी होने पर आधार की तर्ज पर एक यूनिक किसान आईडी जनरेट की जाती है. इस रजिस्ट्री से जुड़ने पर किसानों को न सिर्फ पीएम किसान जैसी योजनाओं का लाभ पाना आसान होगा, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं की वित्तीय मदद सीधे उनके खाते में मिलेगी.

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पीएम किसान के लिए कुछ राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी? 

देश के कुछ राज्यों में पीएम किसान योजना (PM KIsan) की किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी हो गई है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में अब “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” की किस्त पाने के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है.

हाल ही में तमिलनाडु के किसानों से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारें आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर पात्र किसानों की लिस्ट केंद्र को भेजें ताकि सरकार उनके खातों में जल्द से जल्द 2,000 रुपये की किस्त जमा कर सके. कृषि मंत्री के इस बयान से समझा जा रहा है कि पात्र किसानों की पहचान और लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो वेरीफिकेशन के बाद उसे केंद्र को भेजती हैं. पीएम किसान योजना की किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के बाद यह संभावना है कि केंद्र को भेजी जाने वाली लिस्ट में सिर्फ वही किसान शामिल होंगे जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है.यानी फार्मर रजिस्ट्री अधूरी होने पर 2000 रुपये की किस्त अटक सकती है.

राज्यों में बनीं आईडी और पीएम किसान योजना के तहत जारी पिछली किस्तों पर नजर डालें तो 31 अक्टूबर 2025 तक, उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना से 2,88,70,495 लाभार्थी किसान जुड़े चुके थे. इनमें से अब तक 1,41,12,146 किसानों यानी लगभग 52.65% की ही फार्मर आईडी बनीं है. राज्य में पीएम किसान योजना की आखिरी यानी 20वीं किस्त के तहत 2,29,17,063 किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई. केंद्र सरकार ने इसी साल 2 अगस्त को 20वीं किस्त के तहत 5047.58 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे थे.

वहीं चुनावी राज्य बिहार की बात करें तो यहां समान अवधि पीएम किसान योजना से 86,36,562 किसान जुड़े. प्रचार के दौरान कई मंचों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह दावा करते हुए भी सुना जा सकता है कि मोदी सरकार बिहार के लगभग 87 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय मदद दे रही है. जबकि 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य में सिर्फ 3,95,183 किसानों की फार्मर आईडी बनी है.

अगस्त की शुरुआत में जारी 20वीं किस्त के तहत राज्य में 73,65,327 किसानों के खातों में 1,511.02 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी.

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अब तक कितनी फार्मर आईडी बनीं?

भारत सरकार और कई राज्यों के बीच हुए MoU के बाद एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों का डिजिटल डेटा बेस तैयार करने का काम जोर-शोर से चल रहा है. इसके तहत यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री करके किसानों को आधार कार्ड की तर्ज पर फार्मर आईडी जारी की जा रही है. हालांकि ये 12 की जगह 11 डिजिट की होती है.

31 अक्टूबर 2025 तक इन 14 राज्यों के करीब 11.06 करोड़ लोग पीएम किसान योजना से जुड़े और इनमें से सिर्फ 6.72 करोड़ की ही फार्मर आईडी बन पाई है, जबकि 4.33 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री अभी अधूरी है. ऐसे में कुछ राज्यों द्वारा फार्मर आईडी की अनिवार्यता के चलते योजना की अगली किस्त से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के वंचित होने की आशंका हैं.

राज्यकुल पीएम किसान लाभार्थीID के लिए एनरोलमेंटकितनी बनीं IDपरसेंटेजआखिरी किस्त कितनों को मिलाखर्च (करोड़)
यूपी28870495151955571411214652.65%2,29,17,0635047.58
बिहार8636562
5590633951836.47%73,65,3271,511.02
छत्तीसगढ़4008908
3151010314334778.65%25,17,925561.42
असम3488637
778371
53872922.42%19,33,783400.36
महाराष्ट्र11911984
12311937
11483547
103.48%
92,05,5011,912.57
केरल3801577
2268695
1062883
59.69%
28,89,822606.65
मध्य प्रदेश 9518752
9308258
8379707
97.83%
83,01,7221,718.97
गुजरात6416231
5770357
5365777
89.94%
51,38,305
1,100.87
राजस्थान9019695
7964167
7411397
88.31%
71,79,664
1,562.73
ओडिशा4438559 
1127255
1040955
25.42%
34,65,575
724.72
तमिलनाडु4676080
3131399
3100938
66.98%
22,24,726
463.97
कर्नाटक5913902
4536243
4512801
76.31%
43,29,135
877.32
आंध्र प्रदेश6002607
4542900
4122017
75.68%
40,06,453
816.14
तेलंगाना3977791
3348445
2617319
80.46%
30,48,771
620.83
कुल11,06,81,7807,39,93,6576,72,86,746एवरेज 66.02%8,45,23,81717,925.15

(नोट: पीएम किसान योजाना के लिए रजिस्ट्रेशन और एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के जरिए फार्मर रजिस्ट्री जारी है. ऐसे में आज का तारीख में उपरोक्त आंकड़ों में बढ़ोतरी या बदलाव देखने को मिल सकती है.) 

एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक फार्मर आईडी बनाने के मामले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात शीर्ष 3 राज्यों में हैं. पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत इन 14 राज्यों में कुल 8,45,23,817 लाभार्थियों के खातों में आखिरी यानी 20वीं किस्त जमा हुए थे. 

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केंद्र सरकार ने किसके लिए बताई फार्मर आईडी जरूरी?

क्या सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए किसान आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है? इस सवाल का जवाब देते हुए 5 अगस्त 2025 को कृषि मंत्रालय ने बताया कि देश के 14 राज्यों में पीएम किसान योजना के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है लेकिन यह अनिवार्यता नए रजिस्ट्रेशन पर लागू है. 

जिन किसानों को नाम या डाक्यूमेंट में गलती जैसी प्रक्रियागत दिक्कतों के कारण फार्मर आईडी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है? जबाव में सरकार ने कहा कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को कई आसान विकल्प जैसे सेल्फ-रजिस्ट्रेशन (Self Registration), कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण, ऑपरेटर मोड यानी राज्य कृषि या रेवेन्यू विभाग के जरिए और सहायक मोड (Sahayak Mode) से एनरोलमेंट कराने की सुविधा उपलब्ध ह. अगर किसी किसान को पंजीकरण में नाम या दस्तावेजों की गड़बड़ी जैसी दिक्कत आ रही है, तो स्थानीय जिला प्रशासन की मदद ली जी सकती हैं. सरकार ने बताया कि इस तरह की परेशानियों के लिए तकनीकी व्यवस्था पहले से उपलब्ध है.

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कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री?

पीएम किसान योजना की किस्त समय पर मिलती रहे इसके लिए पात्र किसानों को जरूरी औपचारिएकताएं जैसे बैंक खाते से आधार लिंक, e-KYC, लैंड रिकॉर्ड वेरी फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है और जिन राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, वहां के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह जरूरी काम जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए.

खेती से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना आसान है. मिसाल के लिए यूपी में पीएम किसान योजना की किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है. अबतक जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

  • यूपी के किसान फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल upfr.agristack.gov.in पर जाएं. यहां दिए गए Official और Farmer, दोनों में फार्मर विकल्प को चुनें और नया अकाउंट बनाएं.
  • आधार eKYC और मोबाइल OTP वेरीफिकेशन करें.
  • पासवर्ड बनाएं और लॉगइन करें.
  • "Register as Farmer" पर क्लिक करें.
  • व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, राशन कार्ड, फैमिली ID भरें.
  • जमीन की जानकारी Fetch Land Details से भरें.
  • सबमिट कर eSign करें. रजिस्ट्रेशन पूरी होने पर Farmer Enrollment Id मिलेगा.
  • वेरीफिकेशन के बाद किसानों के नाम सेंट्रल आईडी यानी फार्मर आईडी जनरेट होगा. 

यूपी के किसानों की तरह आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसान भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट की डिटेल दी गई है.

  • यूपी - upfr.agristack.gov.in
  • बिहार - bhfr.agristack.gov.in
  • राजस्थान - rjfr.agristack.gov.in
  • मध्य प्रदेश - mpfr.agristack.gov.in
  • छत्तीसगढ़- cgfr.agristack.gov.in
  • महाराष्ट्र - mhfr.agristack.gov.in
  • गुजरात  - gjfr.agristack.gov.in
  • असम - asfr.agristack.gov.in
  • ओडिशा - odfr.agristack.gov.in
  • आंध्र प्रदेश - apfr.agristack.gov.in
  • तेलंगाना - tlfr.agristack.gov.in
  • तमिलनाडु - tnfr.agristack.gov.in
  • कर्नाटक - kafr.agristack.gov.in
  • केरल - klfr.agristack.gov.in
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