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अब तक नहीं जमा कर पाए SIR फार्म? 5 दिन से भी कम समय बाकी, चूके तो वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की जांच के लिए जारी SIR के तहत एन्यूमरेशन का काम अभी भी जारी है. जिन लोगों ने अब तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें क्योंकि डेडलाइन नजदीक है.

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की जांच के लिए जारी SIR के तहत एन्यूमरेशन का काम अभी भी जारी है. जिन लोगों ने अब तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें क्योंकि डेडलाइन नजदीक है.

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FE Hindi Desk
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अबतक नहीं जमा कर पाए हैं एसआईआर फार्म यानी एन्यूमरेशन फार्म तो फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम. (Image : X/@ECISVEEP)

UP Voter List SIR : उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की जांच के लिए जारी SIR के तहत एन्यूमरेशन का काम अभी भी जारी है. जिन लोगों ने अब तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें क्योंकि डेडलाइन नजदीक है. चुनाव आयोग के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एन्यूमरेशन की डेडलाइन बढ़ाकर 26 दिसंबर 2025 रखी गई है. यानी जिन वोटरों ने अब तक अपना SIR फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके पास यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है.

बता दें कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के साथ 11 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है. इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और तीन केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं.

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कल आएगी इन राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट

उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एन्यूमरेशन का काम पूरा हो चुका है. एमपी, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान व निकोबार में ये काम इसी गुरुवार 18 दिसंबर को खत्म हुई है और कल इन चारों राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी. वहीं उत्तर प्रदेश में एन्यूमरेशन अभी जारी है, जो 26 दिसंबर तक चलेगा. एन्यूमरेशन अवधि में मिले आवेदनों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा.

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इन राज्यों व UTs की आ चुकी है ड्राफ्ट लिस्ट

चुनाव आयोग ने शुक्रवार 19 दिसंबर को गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, जिनसे कुल 1 करोड़ 71 लाख नाम हटाए गए. इससे पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें से करीब 1 करोड़ 2 लाख नाम बाहर किए गए थे.

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