Protest Against SIR: BLOs की मुश्किल: 956 मतदाता, 30 दिन – क्या एक अधिकारी संभाल पाएगा?

Protest Against SIR: चुनाव आयोग ने कहा है कि विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) योजना और रणनीति के अनुसार जारी है और इस पूरे अभ्यास की घोषणा के दिन से ही आयोग इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार दोहरा रहा है. यह अभ्यास नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चलाया जा रहा है.हालांकि, हाल ही में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) की मौतों और बढ़ते कार्यभार के आरोपों को लेकर उठे विवाद ने आयोग को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. बावजूद इसके, आयोग ने पुष्टि की है कि यह संशोधन प्रक्रिया जारी है.

4 दिसंबर 2025 को नामांकन चरण की अंतिम तिथि नजदीक आते ही विरोध और आलोचना बढ़ने के साथ ही यह सवाल उठ रहा  है कि एक ऐसे अभ्यास के खिलाफ इतना विरोध क्यों है, जो देश में नियमित रूप से किया जाता रहा है.

आखिर क्यों केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं?

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BLOs की मौतें, समयसीमा पर सवाल उठे

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) के सफल संचालन के उदाहरण के रूप में बिहार को बताया. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विरोध और आत्महत्याओं ने आयोग को हैरान कर दिया. केरल में एक BLO की आत्महत्या ने आग भड़काई, जो अब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तक फैल गई है. इस घटनाक्रम ने BLOs पर बढ़ते कार्यभार और प्रक्रिया की समयसीमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

BLOs और मतदाता विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन फॉर्म भरते हुए (PTI)

देश के कई राज्यों में सघन मतदाता सूची सुधार (SIR) की कड़ी समयसीमा को लेकर विरोध फैल गया है. फॉर्म भरने का काम 4 नवंबर से शुरू हुआ था और अब इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर है. BLOs को मतदाताओं से मिलना, फॉर्म देना, फोन के सवालों का जवाब देना और सबसे जरूरी – फॉर्म वापस लेकर सही तरीके से डेटा भरना होता है. इतना काम होने की वजह से विरोध और बढ़ गया है.

6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव तारीखें घोषित करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वहां के BLOs की तारीफ की थी. लेकिन वही BLOs अब बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के बाहर भारी विरोध कर रहे हैं. वजह – काम का बहुत ज्यादा दबाव.

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क्या काम का दबाव सच है? आंकड़े खुद बताते हैं

बिहार में नामांकन का काम एक महीने में पूरा हुआ था और वहां किसी तरह का विरोध या आत्महत्या की खबर नहीं आई थी. लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति बिल्कुल अलग है. रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दो-दो BLOs की मौत हो चुकी है, जबकि केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक-एक BLO की जान गई. कहा जा रहा है कि और भी मामले सामने आए हैं.

जब बिहार में मतदाता सूची संशोधन शुरू हुआ, तब यहां 7.89 करोड़ मतदाता थे. इसके लिए कुल 90,712 BLOs (बूथ स्तर अधिकारी) नियुक्त किए गए थे. BLOs इस पूरे काम की रीढ़ हैं, और सच कहें तो ये काम खुद में एक छोटी सी जनगणना जैसा है.

बिहार में हर BLO के पास औसतन 869 मतदाता थे, जिन्हें 30 दिनों में संभालना था. इसमें मतदाताओं के घर जाना, फॉर्म देना, फॉर्म भरवाना और जमा कराना शामिल था. इसके अलावा उन्हें लगातार कॉल और सवालों के जवाब भी देने पड़ते थे.

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के BLOs ने इस प्रक्रिया की समयसीमा पर सवाल उठाए हैं. पश्चिम बंगाल में एक मृतक BLO के पति ने कहा कि उनकी पत्नी हर दिन बेहद थकी रहती थी. उन्होंने बताया कि वह इस्तीफा देना चाहती थी लेकिन अधिकारियों ने उसे स्वीकार नहीं किया.

कई महीने पहले अपने इंडियन एक्सप्रेस कॉलम में समाजसेवी योगेंद्र यादव ने लिखा था, “SIR केवल बिहार तक सीमित नहीं है. बिहार तो सिर्फ एक पायलट है. ECI ने निर्देश दिया है कि देश के बाकी हिस्सों में इस अभ्यास की तैयारी शुरू की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी इसकी वैधता पर विचार कर रहा है.”

फेज़ 2 के लिए 12 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चुने गए हैं. इन जगहों पर कुल मतदाताओं की संख्या 50,97,44,423 है. इन मतदाताओं के लिए कुल 5,32,828 BLOs नियुक्त किए गए हैं यानी हर BLO को औसतन 956 मतदाता संभालने होंगे.

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तीन बार घर जाना और 30 दिन की समयसीमा

हर BLO को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी मतदाता का घर बंद मिले या मतदाता मौजूद न हो, तो कम से कम तीन बार घर जाना होगा. इसके अलावा, BLO की जिम्मेदारी है कि वह अपने 956 मतदाताओं के घर फॉर्म पहुंचाए.

तमिलनाडु में DMK कार्यकर्ताओं ने SIR और BLOs की मौतों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

इस प्रक्रिया में अनिश्चितताओं का सामना भी BLOs को ही करना पड़ता है, क्योंकि वे जनता और आयोग के बीच मुख्य कड़ी हैं. चलिए अब देखते हैं हर राज्य में कितने मतदाता और कितने BLOs हैं.

तालिका के हिसाब से गोवा में हर BLO के पास सबसे कम 687 मतदाता हैं, जबकि केरल में हर BLO को सबसे ज्यादा 1,094 मतदाता संभालने पड़ रहे हैं. ये सिर्फ ECI की आधिकारिक जानकारी का गणितीय आंकड़ा है.

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जैसा पहले बताया गया, पूरे नामांकन चरण में हर BLO के पास औसतन 956 मतदाताओं की जिम्मेदारी होती है. अगर काम सुचारू रूप से चलता है, तो हर BLO को 31 मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म देना और जमा करना होता है. कभी-कभी इनमें कई मतदाता एक ही परिवार के होते हैं, लेकिन फॉर्म की संख्या वही रहती है.

विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) में BLOs से यह उम्मीद की जा रही है कि वे पूरे महीने लगातार बिना किसी छुट्टी के काम करें. अगर इसमें रविवार भी शामिल किया जाए, तो हर दिन मतदाताओं के घर जाने का काम काफी बढ़ जाएगा. हालांकि ये सब कागजों पर है, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है. कुछ BLOs ने आरोप लगाया है कि उन्हें किसी अन्य BLO के इलाके, गांव या टोला संभालने के लिए भेजा गया. इसके अलावा, अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिला, तो BLO को उसे तीन बार विजिट करना होता है, जो काम को और कठिन बना देता है.

बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) ने आरोप लगाया है कि नामांकन कार्य का वितरण समान नहीं है, और यही उनके बढ़ते तनाव का कारण है.

चुनाव आयोग ने कहा है कि 2002-04 के SIR की तुलना में इस बार बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं. लेकिन गलत जानकारियों के कारण   मतदाताओं के लिए इस प्रक्रिया को समझना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, और इसी वजह से BLOs को अक्सर निशाना बनाया जा रहा है.

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रतन यू. केलकर ने कहा कि तय किए गए लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि काम समय पर पूरा हो, न कि कर्मचारियों पर दबाव डालने के लिए. हालांकि, वास्तविकता में दोनों साथ-साथ चलते हैं. अब तक, चुनाव आयोग (ECI) ने BLOs द्वारा जारी विरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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