Sahara Group Salary Case : सहारा के बकाया वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज हो सकता है बड़ा फैसला

Sahara Salary Dues Case: सहारा ग्रुप के हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर टिक गई हैं. कई महीनों से वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी अब न्यायालय से तत्काल राहत की उम्मीद कर रहे हैं. सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत उन अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है. अदालत से मिल सकने वाला कोई भी निर्देश इन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है. कर्मचारी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है.

सहारा की 88 संपत्तियों की बिक्री का मामला भी जुड़ा

यह सुनवाई सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) की एक बड़ी याचिका से भी जुड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इस याचिका पर केंद्र सरकार, सेबी और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था. इस याचिका में सहारा ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी है. यह याचिका पहले से ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

वकीलों ने CJI से की विशेष अपील

शुक्रवार को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को भी सोमवार की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि वेतन न मिलने से कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट में हैं.

लंबे समय से खिंच रहा है सहारा का भुगतान विवाद

इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ सहारा समूह के धन वापसी दायित्वों से संबंधित लंबित मामले में SICCL के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर चुकी है. कर्मचारियों की याचिकाएं अब इसी व्यापक विवाद का हिस्सा बन गई हैं.