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आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान की शुरूआत अक्टूबर 2025 में है और यह दिसंबर महीने के अंत तक चलेगी. (Screenshots : financialservices.gov.in)
देशभर में लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि वर्षों से बिना दावे के पड़ी हुई है. बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये, बीमा कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंडों में 3,000 करोड़ रुपये और डिविडेंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपये अभी भी अपने असली मालिकों का इंतजार कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बताया कि यह समझना मुश्किल है कि इतनी बड़ी रकम किसकी है और यह यूं ही बेकार पड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि यह पैसा गरीब और मध्यम वर्ग के उन नागरिकों का है, जिन्हें शायद यह पता भी नहीं होगा कि उनकी मेहनत की कमाई कहीं अटकी हुई है.
आज देश के बैंकों में हमारे नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़ा है। हमें नहीं पता कि यह पैसा किसका है, यह यूँ ही पड़ा है। बीमा कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपये हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास 3,000 करोड़ रुपये हैं। डिविडेंड में 9,000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। और यह सारा… pic.twitter.com/9rBni2kZvJ
— DFS (@DFS_India) December 6, 2025
इसी उद्देश्य से सरकार ने इस अनक्लेम पैसे को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है आपकी पूंजी, आपका अधिकार. बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों और डिविडेंड खातों में पड़े अनक्लेम्ड धन को वापस दिलाने के लिए अब तक देश के करीब 500 जिलों में कैंप लगाए जा चुके हैं, जहां हजारों करोड़ रुपये असली मालिकों को लौटाए गए हैं. यह अभियान 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर से औपचारिक रूप से लॉन्च किया था.
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आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान क्या है?
बीमा पॉलिसियों के दावे, बैंक जमा, लाभांश, शेयरों की आय और म्यूचुअल फंड की रकम जैसी कई वित्तीय संपत्तियां अक्सर लोगों की अनजानकारी या पुराने और अपडेट न किए गए खाते की जानकारी के कारण बिना दावे के रह जाती हैं. देशभर के बैंकों और कंपनियों में ऐसी अनक्लेम्ड रकम की बड़ी मात्रा जमा है. इन्हें उनके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक विशेष राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है आपकी पूंजी, आपका अधिकार.
इस अभियान के तहत पूरे देश में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनका पैसा कहां अटका हो सकता है, वह इसे कैसे खोज सकते हैं और किन दस्तावेजों के साथ इसे क्लेम कर सकते हैं. यह अभियान अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ है और कुल तीन महीने तक चलेगा, यानी दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा.
सरकार का कहना है कि इस पहल के जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपये उनके असली मालिकों तक वापस पहुंचाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान को सिर्फ धन वापसी का प्रयास नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुरानी सोच और कठोर सरकारी रवैया हावी रहता, तो ऐसे नागरिक-हितैषी अभियान कभी शुरू नहीं हो सकते थे. सरकार का लक्ष्य अब यह सुनिश्चित करना है कि देश में पड़ा हर अनक्लेम्ड रुपया अपने सही हकदार तक पहुंचे और कोई भी नागरिक अपनी मेहनत की कमाई से वंचित न रह जाए.