Uttar Pradesh Budget 2023 Highlights: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट (Uttar Pradesh Budget 2023) पेश किया. खन्ना ने कहा है कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ 2023 का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा. यह युवाओं के लिए, किसानों को मजबूत करने और महिलाओं को सम्मान देने के लिए होगा. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने इसे “नए उत्तर प्रदेश का बजट” बताते हुए आज कहा, “यह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए सुनहरे अध्याय जोड़ेगा.” उन्होंने कहा कि “निःसंदेह यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के हितों को पूरा करेगा.” योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया. वित्त मंत्री खन्ना के अनुसार बजट का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा.
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आइए जानते हैं बजट की कुछ मुख्य बातें
- दो नए लिंक एक्सप्रेसवे यानी झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपये आवंटित.
- सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपये, जबकि ओबीसी कन्याओं के विवाह के लिए 150 करोड़ रुपये.
- ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए 83 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
- निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 4032 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 32.62 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है.
- मेरठ से प्रयागराज तक नए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
- 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2491 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- फार्मा पार्कों के लिए 25 करोड़ रुपये, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
- नई सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जबकि मौजूदा लोगों के रखरखाव के लिए 6209 करोड़ रुपये.
- 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के जन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार निजी नलकूपों को बिजली दरों में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
