8th CPC and DA Update : कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.5 प्वाइंट बढ़ा, महंगाई भत्ते और सैलरी कैलकुलेशन पर क्या होगा असर?

8th Pay Commission and DA Big Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी खबरें हमेशा अहम होती हैं. नवंबर 2025 में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लागू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI-IW में 0.5 प्वाइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस महीने यह महत्वपूर्ण इंडेक्स बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया है. लगातार पांच महीने से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यह सवाल उठना लाज़मी है कि इसका असर महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर कितना पड़ेगा.

नवंबर में फिर बढ़ा महंगाई का इंडेक्स

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले लेबर ब्यूरो ने 31 दिसंबर 2025 को जारी बयान में बताया कि नवंबर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) यानी AICPI-IW में 0.5 प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले अक्टूबर में 0.4, सितंबर में 0.2, अगस्त में 0.6 और जुलाई 2025 में 1.5 प्वाइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक महंगाई के आंकड़े लगातार ऊपर जाते दिख रहे हैं.

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महंगाई भत्ता कैसे तय होता है

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फॉर्मूले के मुताबिक, सरकार पिछले छह महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) यानी DA और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief) यानी DR तय करती है. सरकार साल में दो बार DA और DR में संशोधन करती है. पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू हुई थी और अगली बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

जनवरी 2026 से लागू होने वाले DA के लिए जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखा जाएगा. अभी तक जुलाई से नवंबर के बीच इंडेक्स लगातार बढ़ा है. अगर दिसंबर में भी यही रुख रहा, तो केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला सरकार ही लेती है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि इस बार इसमें कितने प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.

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8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर असर होगा?

इस सवाल का जवाब पूरी तरह हां या ना में नहीं दिया जा सकता. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपने काम की शुरुआत  हाल ही में की है. पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों पर नजर डालें, तो उन्होंने वेतन संशोधन के समय लागू DA को कैलकुलेशन में शामिल किया था.

अगर 8वां वेतन आयोग भी इसी तरीके को अपनाता है और जनवरी 2026 में लागू DA को आधार बनाता है, तो ज्यादा DA का मतलब बेहतर वेतन बढ़ोतरी हो सकता है. लेकिन यह पूरी तरह आयोग के फैसले पर निर्भर होगा. यह भी संभव है कि आयोग सैलरी तय करने के लिए कोई नया फॉर्मूला अपनाए. चूंकि आयोग का काम अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा.