8th Pay Commission Big Update : 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन पर स्थिति साफ, सरकार ने संसद में कही ये बड़ी बात

8th Pay Commission Latest News Big Update on Pension Revision : केंद्र सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग न सिर्फ वेतन और अलाउंसेज़ पर बल्कि पेंशन रिवीजन (Pension Revision under 8th CPC) पर भी अपनी सिफारिशें देगा. वहीं, सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है.

8वें वेतन आयोग के ToR पर उठ रहे थे सवाल (8th CPC ToR Explained)

3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे. इसके बाद से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और पेंशनर यूनियनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कई पत्र लिखकर मांग की थी कि इस ToR में पेंशन रिवीजन को भी शामिल किया जाए.

मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दौरान राज्यसभा में उठे सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशों में पेंशन रिवीजन भी शामिल है. 

राज्यसभा में वित्त मंत्रालय का जवाब (Finance Ministry Clarification in Rajya Sabha)

राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के TOR में पेंशन रिवीजन को शामिल नहीं किया गया है? इस सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा: "8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, अलाउंस और पेंशन समेत कई मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा." इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि पेंशनरों की मांग को दरकिनार नहीं किया गया है.

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क्या DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? (Will DA be Merged with Basic Pay?)

कर्मचारी और पेंशनरों की ओर से एक और बड़ा सवाल था कि क्या सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/Dearness Relief) को बेसिक पे में मर्ज करेगी? इस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा: "फिलहाल DA को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है." (No Proposal for DA Merger)

जनवरी 2024 में जब DA 50% के पार पहुंच गया था, तब कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इसे बेसिक पे में जोड़ने की मांग की थी. उनका कहना था कि इससे भविष्य में मिलने वाले वेतन और पेंशन दोनों में सुधार होगा. लेकिन सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई कदम अभी नहीं उठाया जाएगा. (No DA Merger With Basic Pay)

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8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का गठन करते हुए उसका ToR भी जारी किया था. इसके साथ ही आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है. इससे यह साफ हो गया है कि 8th CPC अब औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है.

पे कमीशन में में ToR क्यों अहम है? 

साधारण भाषा में समझें तो TOR एक तरह की रूल-बुक होती है. जिसके आधार पर वेतन आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करता है. TOR से ही तय होता है कि आयोग को किन मुद्दों पर विचार करना है, किन आर्थिक मानकों को ध्यान में रखना है और किन-किन मुद्दों पर अपने सुझाव देने हैं.

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ToR को कैसे मिलती है मंजूरी 

ToR का ड्राफ्ट ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ((JCM) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें अलग-अलग मंत्रालयों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. कुल 60 सदस्यों में से 12 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर ToR के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं. इसके बाद यह ड्राफ्ट कैबिनेट कमेटी को भेजा जाता है और सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाता है. इसके बाद वेतन आयोग इन्हीं दिशानिर्देशों के दायरे में रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है.