Budget 2026: 80% टैक्सपेयर ने चुन ली नई टैक्स रिजीम, अब बंद हो जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम? क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट

अब से दो महीने से भी कम वक्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का तीसरा आम बजट पेश करेंगी. और हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा चर्चा संभावित टैक्स प्रस्तावों को लेकर है. बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आखिरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लेगी. यूनियन बजट 2026–27 से पहले अटकलें और तेज़ हो गई हैं कि सरकार शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी में है. यह तब हो रहा है जब ज्यादातर टैक्सपेयर्स पहले ही न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024–25 में करीब 9.19 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न भरा. उम्मीद है कि 2025–26 में यह संख्या बढ़कर लगभग 10 करोड़ के करीब पहुँच जाएगी. पिछले बजट में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आमदनी को लगभग टैक्स-फ्री कर दिया था. उस समय सरकार ने संकेत दिया था कि करीब 75% टैक्सपेयर्स पहले ही न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं. मौजूदा हालात देखते हुए माना जा सकता है कि यह आंकड़ा अब 80% से भी ऊपर जा चुका है.

तो फिर, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहले ही न्यू टैक्स रिजीम अपना चुके हैं, क्या सरकार बजट 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी? विशेषज्ञों का कहना है - अभी नहीं. और इसकी कई मजबूत वजहें हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम अभी हट पाना क्यों है मुश्किल

भारत की बचत व्यवस्था अब भी ओल्ड रिजीम पर टिकी है

ध्रुवा एडवाइज़र्स के पार्टनर संदीप भल्ला के मुताबिक, ओल्ड टैक्स रिजीम लंबे समय से भारतीय घरों की बचत रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता आया है. 80C, 80D और 24(b) जैसी टैक्स कटौतियों ने लोगों को PPF, EPF, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन योजनाओं और घर खरीदने की दिशा में प्रेरित किया है.

उनका कहना है कि अगर इन प्रोत्साहनों को अचानक खत्म कर दिया गया, तो इससे “भारत की सेविंग रेट कमजोर हो सकती है और करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग पर सीधा असर पड़ेगा.”

जोटवानी एसोसिएट्स की अधिवक्ता शरन्या त्रिपाठी भी यही बात दोहराती हैं. उनका कहना है कि 80C, 80D, HRA और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कटौतियां आज भी लंबे समय की बचत को लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे ज़रूरी क्षेत्रों की ओर मोड़ती हैं. इन प्रावधानों को अचानक समाप्त करने से “लॉन्ग-टर्म सेविंग्स और निवेश में गिरावट आ सकती है, जो घरेलू पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.”

मिडिल क्लास की कैशफ्लो टैक्स-लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर टिकी है

भारत की बड़ी मिडिल क्लास ने अपनी पूरी वित्तीय योजना उन प्रोडक्ट्स के आसपास बनाई है जो टैक्स बचत से जुड़े होते हैं.

भल्ला बताते हैं कि लाखों लोग लंबे समय के होम लोन, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ और पेंशन प्रोडक्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें इन पर टैक्स में राहत मिलती है. अगर सरकार इन फायदों को अचानक हटा दे, तो इससे लोगों की चल रही वित्तीय प्रतिबद्धताएं प्रभावित हो सकती हैं और असंतोष बढ़ सकता है.

त्रिपाठी भी कहती हैं कि सैलरीड टैक्सपेयर्स, खासकर वे जो 80C या HRA जैसे लाभों पर निर्भर हैं, नया रिजीम कागज़ों पर भले सस्ता लगे, लेकिन व्यवहार में उन्हें ज्यादा टैक्स दे रहे होने का अहसास हो सकता है. इसका कारण है कि टैक्स-बचत और अनुशासित निवेश के बीच जो मनोवैज्ञानिक संबंध बना हुआ है, वह कमजोर पड़ जाएगा.

डुअल रिजीम अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखता है

भल्ला का मानना है कि दोनों टैक्स रिजीम को साथ चलने देने से लोगों का भरोसा बना रहता है. न्यू टैक्स रिजीम खपत बढ़ाता है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम अनुशासित बचत को मजबूत करता है. उनके अनुसार, यह दोहरा ढांचा अर्थव्यवस्था में अचानक आने वाले व्यवहारिक झटकों से बचाता है.

वे यह भी जोड़ते हैं कि कारोबार और वित्तीय संस्थाएँ भी स्थिरता पर निर्भर रहती हैं. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को एक झटके में खत्म कर दिया गया तो इससे विवाद बढ़ सकते हैं, कंप्लायंस का बोझ बढ़ सकता है और प्रशासनिक क्षमता पर भी दबाव आ सकता है.

ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगी

त्रिपाठी बताती हैं कि आयकर विभाग इस समय दोनों टैक्स रिजीम के तहत आने वाले रिटर्न को बिना किसी दिक्कत के संभाल रहा है. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करना हो, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की कई धाराओं में बदलाव करना पड़ेगा और उन टैक्सपेयर्स की ओर से कानूनी मामले भी बढ़ सकते हैं जिन्होंने अपनी वित्तीय योजना मौजूदा कटौतियों को ध्यान में रखकर बनाई है.

उनका कहना है कि सरकार फिलहाल एक तरह की धीरे-धीरे खत्म होने दो रणनीति अपना रही है. यानी हर साल न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया जा रहा है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे-धीरे कम महत्व देकर स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने दिया जा रहा है, ताकि अचानक खत्म करने से पैदा होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके.

सरकार की पसंद है फेजवाइज और बिना दबाव वाला बदलाव

अब तक सरकार ने टैक्सपेयर्स को धीरे-धीरे दिशा दी है. न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाना, टैक्स दरों में कटौती करना और रिबेट बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा है. भल्ला का कहना है कि यह धीरे-धीरे किया गया बदलाव लोगों को अपनी आदतों और वित्तीय व्यवहार के अनुसार समायोजित होने का मौका देता है, बिना इस डर के कि उन्हें अचानक लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं को छोड़ना पड़ेगा.

क्या अभी ओल्ड टैक्स रिजीम हटाना जोखिम भरा होगा? एक्सपर्ट की राय

दोनों विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार अभी ओल्ड टैक्स रिजीम को एक झटके में हटा दे, तो टैक्सपेयर्स में असंतोष और भ्रम पैदा हो सकता है.

भल्ला का कहना है कि भले ही करीब 80% टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में जा चुके हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारणों से सरकार फिलहाल ओल्ड रिजीम को तुरंत खत्म करने का जोखिम नहीं उठाएगी. उनका यह भी कहना है कि ऐसा कदम “गंभीर व्यवहारिक और आर्थिक चुनौतियाँ” पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे लोगों को भारत की बचत-प्रधान वित्तीय संस्कृति से अचानक हटना पड़ेगा. टैक्स प्रोत्साहन न मिलने पर लोग अल्पकाल में तो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में उनकी वित्तीय सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है.

त्रिपाठी का मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अचानक हटाना मिडिल क्लास के लिए एक “पिछड़ा कदम” माना जाएगा, खासकर जब देश चुनावी वर्ष के करीब हो. इसी वजह से बजट 2026 में इसके पूरी तरह खत्म होने की संभावना कम है.

ओल्ड टैक्स रिजीम हटाने से पहले किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है?

भल्ला के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना टैक्स कटौतियों के भी लोगों की बचत की आदत बनी रहे. उसे यह भी आकलन करना होगा कि ओल्ड रिजीम हटने से लंबे समय की वित्तीय प्रतिबद्धताओं—जैसे होम लोन और टैक्स लाभ को ध्यान में रखकर ली गई इंश्योरेंस पॉलिसियों—पर क्या असर पड़ेगा. खपत और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है. साथ ही, अगर एक ही टैक्स रिजीम लागू किया जाए, तो वह सच meaning में सरल होना चाहिए, न कि नई जटिलताएँ पैदा करे.

त्रिपाठी के अनुसार, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स का माइग्रेशन 90–95% तक पहुंचना चाहिए. न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट इतने पर्याप्त हों कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स को 80C या HRA से मिलने वाले फायदों की कमी महसूस न हो. लंबी अवधि की बचत मजबूत रहे, इसके लिए गैर-कर प्रोत्साहन (जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर बेहतर ब्याज) दिए जाने चाहिए.

वे यह भी कहती हैं कि जो निवेश लोग पहले ही कर चुके हैं या जिनके होम लोन चल रहे हैं, उन्हें उनकी पूरी अवधि तक पुराने टैक्स फायदे मिलते रहना चाहिए. और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम हटाना ही हो, तो उसे धीरे-धीरे कई सालों में खत्म करना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो और बदलाव आसानी से स्वीकार हो सके.

यूनियन बजट 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम जारी रहने की संभावना

हालांकि अब 80% से ज्यादा टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम अपना चुके हैं, लेकिन दोनों एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले बजट में सरकार ओल्ड रिजीम को खत्म नहीं करेगी. भारत की बचत व्यवस्था, मिडिल क्लास की वित्तीय संरचना, लंबे समय की प्रतिबद्धताएं और सुगम बदलाव की ज़रूरत, ये सभी कारण बताते हैं कि दोनों टैक्स सिस्टम कुछ और वर्षों तक साथ-साथ चलते रहेंगे.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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