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Insurance sector FDI hike : सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का बड़ा फैसला लिया. (AI Generated Image)
Modi Govt Approves Insurance FDI Hike : केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है. यह कदम बीमा कंपनियों में नए निवेश के दरवाजे खोल सकता है और सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है.
संसद के इसी सत्र में पेश हो सकता है बिल
पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र (Winter session of Parliament) में ही पेश किया जा सकता है, जो 19 दिसंबर को खत्म होना है. लोकसभा बुलेटिन में बताया गया है कि बीमा कानून संशोधन विधेयक (Insurance Laws (Amendment) Bill 2025) उन 13 महत्वपूर्ण विधेयकों में शामिल है, जिन्हें इस सत्र में लाया जाएगा. इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र की पहुंच बढ़ाना, विकास को तेज करना और बिजनेस करने में आसानी लाना है.
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बजट से मिला संकेत, अब कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर (Insurance Sector) में FDI को 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है. अब तक इस क्षेत्र में 82,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आ चुका है और सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है.
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कई बड़े कानूनों में संशोधन की तैयारी
वित्त मंत्रालय ने 1938 के बीमा अधिनियम में कई बदलावों का प्रस्ताव किया है. इनमें 100% FDI के साथ-साथ कंपनियों की न्यूनतम पूंजी कम करना और Composite Licence जैसी व्यवस्था शुरू करना शामिल है. इसके अलावा LIC Act 1956 और IRDAI Act 1999 में भी बदलाव किए जाएंगे. इन संशोधनों के बाद एलआईसी (LIC) का बोर्ड शाखाओं के विस्तार और भर्ती जैसे कई फैसले खुद ले सकेगा.
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पॉलिसी होल्डर्स और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने पर जोर
सरकार का मानना है कि इन बदलावों से बीमा ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और बाजार में नए खिलाड़ियों की एंट्री आसान होगी. इससे रोजगार बढ़ेगा और बीमा की पहुंच दूरदराज के इलाकों तक बढ़ेगी. इन बदलावों का लक्ष्य 2047 तक हर भारतीय के पास बीमा कवरेज पहुंचाना है.