ITR refund status 2025: हाई-वैल्यू रिफंड का विश्लेषण, लो-वैल्यू रिफंड जारी: CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल

ITR refund status 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग कुछ रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है, विशेष रूप से उन दावों का जो “उच्च-मूल्य” (high-value) वाले हैं या जिन पर विशिष्ट कटौतियों (deductions) के दावे के कारण रेड फ्लैग लगाया गया है. इस प्रक्रिया के कारण रिफंड जारी करने में अस्थायी देरी हुई है, हालांकि वैध रिफंड दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है.

देरी के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा, “हमने करदाताओं (taxpayers) को यह भी लिखा है कि अगर उन्होंने कुछ भूल की है तो वे रिवाइज्ड रिटर्न  दाखिल करें.”

Also Read: दिल्ली में कई बम धमकियां, साकेत कोर्ट में दो घंटे के लिए कामकाज स्थगित

लो वैल्यू रिफंड जारी, सिस्टम पर निरंतर निगरानी

अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि लो वैल्यू रिफंड जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, “लो वैल्यू रिफंड जारी किए जा रहे हैं. हमने विश्लेषण किया और पाया कि कुछ गलत रिफंड या डिडक्शन्स क्लेम किए जा रहे हैं. इसलिए यह अभी कंटीन्यूअस प्रोसेस है. हम उम्मीद करते हैं कि शेष रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे.” उन्होंने यह बात इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में करदाताओं के लिए लाउंज का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही.

चेयरमैन ने कहा कि रिफंड में गिरावट हुई है. इसका एक कारण यह है कि टीडीएस दरें कम करने के बाद भी कुछ लोग रिफंड के लिए दावा नहीं कर रहे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक रिफंड लगभग 18% कम होकर 2.42 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रह गया.

Also Read: क्या किडनी डैमेज का पता ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है या इमेजिंग है जरूरी?

लंबित अपीलों को तेजी से निपटाने पर जोर

अग्रवाल ने सीधे करों से जुड़े मुकदमों (litigation) को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, “हमने कई कदम उठाए हैं और हमारे अपीलीय अधिकारी ओवरटाइम काम कर रहे हैं ताकि लंबित मामलों को निपटाया जा सके. पिछले वर्षों में…कोविड आदि के कारण लंबित मामले जमा हो गए थे, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि इस साल पिछले साल की तुलना में 40% से अधिक अपीलें निपटाई गई हैं और मुझे लगता है कि साल के अंत तक हम और भी ज्यादा अपीलें निपटा लेंगे.”

CBDT प्रमुख ने दोहराया कि ये कदम इस उद्देश्य से उठाए गए हैं कि वैध करदाताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया सुचारू हो और देरी कम हो.

Also Read: Digilocker में पासपोर्ट कर सकते हैं लिंक? आधार, पैन, म्यूचुअल फंड डाक्यूमेंट को एक्सेस करने का तरीका

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.