NPS Changes 2025: नेशनल पेंशन सिस्टम में इस साल हुए कई बड़े बदलाव, कैसे आसान हुई रिटायरमेंट प्लानिंग

Year Ender 2025 : NPS Big Changes : नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करने वालों के लिए 2025 का साल काफी अहम रहा है. इस साल सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने NPS में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका मकसद रिटायरमेंट को ज्यादा सुरक्षित, फ्लेक्सिबल बनाना है. साथ ही इन बदलावों का मकसद इस स्कीम के फायदों को हर तबके तक पहुंचाना भी रहा है. सरकार की इस पहल से एनपीएस में निवेश के ऑप्शन बढ़े हैं, निकासी के नियम आसान हुए हैं.

MSF : सिंगल PRAN के तहत कई स्कीम का ऑप्शन

2025 में NPS के तहत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (Multiple Scheme Framework) यानी MSF लागू किया गया है. इसके चलते अब एक ही PRAN नंबर के तहत निवेशक अलग-अलग स्कीम में पैसे लगा सकते हैं. यानी कोई व्यक्ति अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश को अलग-अलग स्कीम में बांटकर निवेश कर सकता है. PFRDA का कहना है कि इससे निवेशकों को न सिर्फ ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे बल्कि अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल और बेहतर ट्रांसपेरेंसी का फायदा भी मिलेगा.

NPS में 100% इक्विटी निवेश का मौका

1 अक्टूबर 2025 से प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी, कॉरपोरेट और सेल्फ-एंप्लायड निवेशक अपने NPS खाते में जमा की जाने वाली नई रकम का 100 प्रतिशत तक हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. पहले यह लिमिट 75 प्रतिशत तक थी. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हाई रिस्क लेने को तैयार हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ नए निवेश पर लागू होगी. पहले से जमा रकम को MSF में शिफ्ट नहीं किया जा सकता. इसमें 15 साल या 60 साल की उम्र तक लॉक-इन भी रहेगा.

रिटायरमेंट पर निकासी के नियम ज्यादा आसान

अब रिटायरमेंट के समय NPS कॉर्पस का बड़ा हिस्सा निकालना आसान हो गया है. पहले कुल रकम का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से एन्युटी में लगाना होता था. नए नियमों के तहत इसे कई मामलों में घटाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है. यानी अब 80 प्रतिशत तक रकम एकमुश्त या किस्तों में निकाली जा सकती है. इससे रिटायरमेंट के बाद पैसों की प्लानिंग करना ज्यादा आसान हो जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश के नए विकल्प

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी NPS में नए निवेश विकल्प जोड़े गए हैं. अब वे LC75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड में भी निवेश कर सकते हैं. इससे उम्र के साथ इक्विटी का जोखिम अपने आप कम होता जाएगा और रिटायरमेंट के करीब पहुंचते-पहुंचते निवेश ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

नए इनकम टैक्स कानून में NPS का खास दर्जा

इनकम टैक्स एक्ट 2025 में “Retirement Benefit Accounts” का प्रावधान किया गया है. इसके तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर NPS से होने वाली निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा. यह बदलाव NPS को टैक्स प्लानिंग के लिहाज से और मजबूत बनाता है.

गिग वर्कर्स और किसानों तक NPS पहुंचाने की पहल

सरकार और PFRDA ने NPS को सिर्फ सैलरी क्लास तक सीमित नहीं रखा है. Zomato और GoaMiles जैसी कंपनियों के साथ मिलकर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Gig and Platform Workers) को NPS से जोड़ा जा रहा है. वहीं NABARD के साथ मिलकर करीब 10 करोड़ किसानों तक पेंशन योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे असंगठित क्षेत्र को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

गोल्ड, सिल्वर ETF और IPO में भी निवेश

अब NPS के पेंशन फंड गोल्ड और सिल्वर ETF, IPO और Nifty 250 कंपनियों के शेयरों में भी सीमित निवेश कर सकते हैं. इससे पोर्टफोलियो और ज्यादा डायवर्सिफाइड होगा और जोखिम को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा.

एग्जिट पर 80% तक निकासी की छूट

नए नियमों के तहत NPS से बाहर निकलते समय 80 प्रतिशत तक रकम निकाली जा सकती है. कुछ खास मामलों में 100 प्रतिशत निकासी की भी इजाजत दी गई है. इससे निवेशकों को रिटायरमेंट के समय ज्यादा आजादी मिलेगी. कुल मिलाकर, 2025 में किए गए बदलावों ने NPS को पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल, इनवेस्टर फ्रेंडली और भविष्य के लिए मजबूत बना दिया है.

PFRDA की नई प्रस्तावित योजनाएं

PFRDA ने मुंबई में एक सेमिनार के जरिए NPS से जुड़ी 3 नई पेंशन योजनाओं पर सुझाव मांगे हैं. इनमें एक फ्लेक्सिबल पेंशन योजना (Flexible, non-assured model using step-up SWP and annuity), दूसरी महंगाई से जुड़ी एश्योर्ड पेंशन स्कीम (Assured pension with CPI-linked adjustments) और तीसरी फिक्स्ड मंथली पेमेंट वाली पेंशन स्कीम (Pension Credits ensuring fixed monthly payouts) शामिल हैं. इन पर आम लोगों से राय लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा.