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Women Welfare Schemes: किस राज्य में महिलाओं को हर महीने या साल सबसे अधिक वित्तीय मदद मिलती है? (Image: X/@DrMohanYadav51)
Women Welfare Schemes: महिलाओं के बेहतर वित्तीय भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई राज्य सरकारें पीरियॉडिक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स चला रही हैं. इन स्कीम्स के तहत पात्र महिला लाभार्थिओं के बैंक खातों में हर महीने या साल के तय अंतराल पर सीधे वित्तीय मदद भेजी जा रही है, जिससे वे अपने रोजमर्रा जरूरतों को बिना किसी आर्थिक तनाव के पूरा कर सकें.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में लागू ये स्कीम्स लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. खास बात यह है कि हर राज्य अपनी महिलाओं को अलग-अलग राशि की किस्तें दे रहा है, और इसमें मानो एक मुकाबला सा शुरू हो गया है कि कौन-सा राज्य अपनी बहन-बेटियों को सबसे अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है. आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे की किस राज्य में पात्र महिलाओं को सबसे ज्यादा सहायता राशि मिल रही है?
किस राज्य में महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ?
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना
इस योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को हुई थी, जब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने लगे. अक्टूबर 2023 में पहली बार राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई, जो अक्टूबर 2025 तक जारी रही. इसके बाद नवंबर 2025 से राशि में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई और 250 रुपये जोड़कर मासिक सहायता 1500 रुपये कर दी गई. बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त 12 नवंबर को पात्र महिलाओं के खातों में भेजी गई.
योजना के तहत अब तक राज्य में महिलाओं को 30 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि दिसंबर की किस्त 31वीं और बढ़ी हुई 1500 रुपये की दूसरी किस्त होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बयान में कहा है कि आने वाले समय में किस्त की राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी और 2028 तक इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा.
महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहीण योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चला रही है. इस योजना को 28 जून 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई. योजना के तहत 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है. नवंबर 2025 महीने की किस्त मिलाकर अब तक राज्य सरकार अपने लाडकी बहनों के खातो में 16 किस्तें जमा करा चुकी है.
हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना
हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 25 सितंबर 2025 को दीन दयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजना की पहली किस्त 1 नवंबर को 5,22,162 महिलाओं के खातों में भेजी गई, और उम्मीद है कि अगली किस्त भी 1 दिसंबर को जारी की जाएगी. यह योजना विशेष रूप से बीपीएल और कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इसके लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कथित रुप से राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए हरियाणा सरकार अब मंथली किस्त की जगह साल में दो बार वित्तीय सहायता देने पर भी विचार कर रही है, ताकि एक साथ मिलने वाली बड़ी रकम का इस्तेमाल महिलाएं रोजगार, व्यवसाय या अन्य आवश्यक जरूरतों में बेहतर तरीके से कर सकें.
झारखंड की मंईया सम्मान योजना
झारखंड की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए राज्य सरकार मइया सम्मान योजना चला रही है. इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना की शुरुआत 1000 रुपये की मासिक किस्त से हुई थी, जिसकी पहली किस्त 18 अगस्त 2024 को, रक्षाबंधन से एक दिन पहले लाभार्थियों के खातों में भेजी गई थी. बाद में दिसंबर 2025 से सहायता राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई, जो फिलहाल भी जारी है. अब तक लगभग 11 किस्तें जारी हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि पूरे देश में इस तरह की योजनाओं के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता झारखंड में सबसे ज्यादा है.