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Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' लॉन्च की. इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लो इंट्रेस्ट लोन भी देगी.
एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है. इस पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है. केजरीवाल ने इसे देश की प्रोग्रेसिव पॉलिसी करार दिया.
किस वाहन के लिए कितना इंसेंटिव
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो व ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी. यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अलावा होगी. इस पॉलिसी की लॉन्चिंग के बाद उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे.
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बनेगा डेडिकेटेड EV सेल
केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार दिल्ली ईवी पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए एक डेडिकेटेड ईवी सेल स्थापित करेगी. साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड भी बनाएगी. पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग इसेंटिव देगी और एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी.
Input: PTI