ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी बड़ी राहत! सरकार GST दरों में कर सकती है कटौती

सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10 फीसदी कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है

कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री (Indian Auto Industry) को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है. इसके तहत सभी तरह की कारों पर GST दरों में कटौती की जा सकती है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ​ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम (SIAM) के एक कार्यक्रम में यह संकेत दिए. वाहनों पर अभी 28 फीसदी जीएसटी है. ऑटो इंडस्ट्री ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल में दुपहिया वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती करने का संकेत दिया था.

भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10 फीसदी कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है और इस बारे में कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा. SIAM के 60वें सालाना सम्मेलन में जावड़ेकर ने भरोसा दिया कि जीएसटी में अस्थायी कटौती की इंडस्ट्री की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से बात करेंगे. उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा है। दुपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से राहत मिलनी चाहिए. उम्मीद है कि आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी.'

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SIAM ने GST कटौती की मांग दोहराई

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) के अध्यक्ष एवं मारुति सुजुकी के एमडी एवं सीईओ केनिची आयुकावा ने कहा, ‘‘हम कह सकते हैं कि अगस्त में हमने पिछले साल की तुलना में वापसी की है. हालांकि, पिछले साल से तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान उद्योग ने 15-25 फीसदी की निगेटिव ग्रोथ दर्ज की थी. इसने उद्योग को कई साल पीछे कर दिया है.’’

ऑनलाइन हुए इस सम्मेलन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की ऑटो इंडस्ट्री की पुरानी मांग को दोहराते हुए आयुकावा ने कहा, ‘‘हम इतिहास में सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं. उद्योग को आपकी (सरकार) मदद की जरूरत है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम जीएसटी में कटौती और प्रोत्साहन योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हमारा मानना है कि बढ़ते कारोबार पर मिलने वाला कर सरकार की स्क्रैपेज योजना और जीएसटी में कटौती से ज्यादा होगा.’’