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चार पहिया ईवी के लिए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. (File Photo)
Electric Vehicle Subsidy: दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए सरकार सब्सिडी और अन्य कई बेनेफिट्स देती हैं. हालांकि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन पर इंसेटिंव नहीं देने का फैसला किया है. कुछ दिनों पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी पर सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि चार पहिया ईवी के मामले में यह जरूरी बढ़त हासिल कर ली है यानी कि लोगों के बीच यह प्रचलित हो रही है.
पिछले साल दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाई गई थी. इसके तहत शुरुआती एक हजार खरीदारों को सब्सिडी देने का फैसला किया गया था. राजधानी दिल्ली में एक हजार इलेक्ट्रिक कारों की पहले ही बिक्री हो चुकी है तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब नए खरीदरों को सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है.
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1.15 लाख रुपये तक की मिलती थी सब्सिडी
दिल्ली सरकार अपनी सब्सिडी योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट घंटा (बैटरी क्षमता) के हिसाब से सब्सिडी दिया जाता था. इस योजना के तहत ईवी खरीदार को अधिकतम 1.15 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती थी. इसके अलावा इन गाड़ियों पर रोड टैक्स औऱ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ता था.
देश में इस समय 12 इलेक्ट्रिक कार बिक रही हैं जिसमें टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, एमजी जेएसईवी, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, बीवाईडी ई6. महिंद्रा ई वेरिटो, मर्सिडीज बेंज ईक्यूसी, जगुआर-आई-पेस, ऑडी ई-ट्रॉन, ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक, ऑडी आरएस ईट्रॉन जीटी और ऑडी ईट्रॉन जीटी हैं. अब दिल्ली सरकार के नए फैसले के मुताबिक इन्हें खरीदना महंगा हो जाएगा.
इन गाड़ियों पर जारी रहेगी सब्सिडी
चार पहिया ईवी के लिए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि दोपहिया, तिपहिया और माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वेहिकल के लिए दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना जारी रहेगी. इन गाड़ियों पर 5 हजार रुपये प्रति किलोवॉट घंटा (बैटरी क्षमता) के हिसाब से 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इनके लिए सरकार ने गाड़ियों की कोई संख्या नहीं तय की है कि कब तक सब्सिडी जारी रहेगी जैसे कि चार पहिया ईवी के लिए महज 1 हजार गाड़ियों तक ही सब्सिडी दिया जाना था.
(आर्टिकल: मोहित भारद्वाज)