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रेनॉ के लिए भारत दुनिया के शीर्ष दस बाजारों में से है.फ्रांस की वाहन कंपनी रेनॉ (Renault) भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए मॉडल उतारने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि रेनॉ के लिए भारत दुनिया के शीर्ष दस बाजारों में से है. इसी दिशा में कंपनी जल्द ही बिल्कुल नए टर्बो इंजन वाली पेट्रोल डस्टर (Duster) लाने वाली है.
भारत में रेनॉ इंडिया ऑपरेशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलापल्ले ने कहा कि हम जल्द पूरी तरह नए टर्बो इंजन (पेट्रोल) वाली डस्टर पेश करेंगे. यह अपने खंड में सबसे शक्तिशाली एसयूवी होगी. इसके अलावा कंपनी भारतीय बाजार के लिए पूरी तरह नए उत्पाद लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में एंट्री लेवल क्विड और नए मॉडल ट्राइबर के लिए ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) ट्रिम पेश किया है. इसके अलावा इन वाहनों के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट भी मौजूद हैं. कंपनी अब अपने प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है.
जुलाई में बिक्री 75.5% बढ़ी
जुलाई में रेनॉ की बिक्री 75.5 फीसदी बढ़कर 6,422 यूनिट पर पहुंच गई, जो इससे पिछले साल के समान महीने में 3,660 यूनिट थी. वेंकटराम ने कहा कि क्विड और ट्राइबर के एएमटी वेरिएंट को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से भी कंपनी की बिक्री बढ़ी है. वेंकटराम ने कहा कि भारत रेनॉ के लिए महत्वपूर्ण बाजारों में से है. पिछले कुछ साल से कुल बिक्री के लिहाज से यह कंपनी के लिए शीर्ष 10 वैश्विक बाजारों में से है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पोर्टफोलियो में क्विड की अगुवाई में कुछ बेहद लोकप्रिय वैश्विक ब्रांड हैं. वैश्विक स्तर पर क्विड समूह के लिए सबसे प्रमुख कारों में से है.’’
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अप्रैल-जून की बिक्री में ग्रामीण बाजार की हिस्सेदारी 25%
ग्रामीण बाजार में वृद्धि की मध्यम से दीर्घावधि की रणनीति की जानकारी देते हुए वेंकटराम ने कहा कि पिछले साल कंपनी ने 300 ग्रामीण कस्बों को लक्ष्य कर एक गतिविधि शुरू की थी. इसके अलावा हमने ग्रामीण बाजार में पैठ बढ़ाने के लिए एक विशेष परियोजना ‘विस्तार’ भी शुरू की है. हमारी डीलरशिप ने ग्रामीण बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता वाले बिक्री सलाहकार नियुक्त किए हैं. अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री में ग्रामीण बाजार की हिस्सेदारी बढ़कर 25 फीसदी हो गई है, जो जनवरी-मार्च में 19 फीसदी थी.