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मारुति सुजुकी इंडिया की मुख्य तकनीकी अधिकारी सीवी रमन के साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस डिजिटल के एडिटर Roshun Povaiah.
कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मॉडल की बात करें तो संभवत: Alto टॉप पर है. इसकी अब तक 43 लाख से अधिक गाड़ियां बिक चुकी है और एंट्री-लेवल के इस हैचबैक का नया मॉडल 2022 Alto K10 लॉन्च हुआ है. इस मॉडल की खास बात यह है कि कंपनी ने करीब दो साल पहले अल्टो का प्रोडक्शन बंद कर दिया था और अब इसे नए अपडेटेड वर्जन में पेश किया गया है. ऐसे में इसे लेकर ग्राहकों की उम्मीदों बढ़ी हैं. इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 3.99 लाख रुपये से शुरू है. इसका माइलेज 24.9 किमी प्रति लीटर है. इस कार की खासियतों के बारे में यहां वीडियो में देख सकते हैं-
हालांकि सबसे अधिक जिस बात को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या इसमें छह एयरबैग होगा या नहीं, इसे लेकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस डिजिटल के एडिटर Roshun Povaiah ने कंपनी के मुख्य तकनीकी अधिकारी सीवी रमन से बातचीत की.
अतिरिक्त समय की मांग
सीवी रमन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सेफ्टी नॉर्म्स में बदलाव हो रहे हैं. एयरबैग जैसे सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें तो इसके लिए अतिरिक्त समय लगेगा. लोकलाइजेशन और डेवलपमेंट में कुछ और समय लगेगा और इसके बाद इसे और बेहतर किया जाएगा. सीवी रमन ने नए नॉर्म्स को लेकर कंपनी की योजना क्या है, इसके चलते लागत में उछाल से निपटने की तैयारी और ग्राहकों की बदलती पसंद व आय के स्तर में बदलाव को लेकर कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, इसे लेकर पूरा वीडियो यहां देख सकते हैं-
सरकार के क्या हैं निर्देश और कंपनियों की क्या हैं दिक्कतें
केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने भारत में यात्री गाड़ियों से जुड़े सेफ्टी नॉर्म्स को सख्त करने की बात कही है. दो एयरबैग, एबीएस, पार्किंग सेंसर्स, स्पीड वार्निंग्स और सीटबैल्ट पार्किंग सेंसर्स के अलावा कारों को अब चार अतिरिक्त एयरबैग (साइड और कर्टेन) भी जोड़ने होंगे. इसके अलावा सभी सीटों पर सीटबेल्ट देना होगा. सेफ्टी के नए नार्म्स अक्टूबर 2022 के बाद लॉन्च होने वाली सभी गाड़ियों में देना अनिवार्य हो जाएगा. इसके मुताबिक आठ यात्रियों की क्षमता वाली कारों में छह एयरबैग देना होगा.
इसे लेकर कंपनियों ने अपनी दिक्कतें गिनाई हैं. हाल ही में गडकरी ने कहा था कि एक एयरबैग की लागत करीब 800 रुपये की ही आएगी. हालांकि अधिकतर वाहन कंपनियों का कहना है कि हर गाड़ी में नए नियमों के पालन में गाड़ी की लागत 50 हजार रुपये बढ़ जाएगी. इससे मारुति सुजुकी जैसी कार कंपनियों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है क्योंकि इनका अधिकतर बाजार कीमतों को लेकर संवेदनशील है.
(Article: Roshun Povaiah)