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Scrappage Policy: नई कार पर 5% छूट से बढ़ेगा स्क्रैपेज पॉलिसी का आकर्षण? या और ज्यादा की जरूरत

Vehicle Scrappage Policy: दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सुझाए गए इंसेटिव पर्याप्त नहीं हैं.

Vehicle Scrappage Policy: दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सुझाए गए इंसेटिव पर्याप्त नहीं हैं.

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PTI
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Vehicle Scrappage Policy

Vehicle Scrappage Policy: दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सुझाए गए इंसेटिव पर्याप्त नहीं हैं.

Scrappage Policy: पिछले हफ्ते सरकार ने संसद में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का एलान इस पॉलिसी के तहत इंसेटिव गिनाए गए हैं. सरकार की ओर से ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5 फीसद का डिस्काउंट देने की सलाह दी है. सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों से नई गाड़ियों की खरीद को सपोर्ट मिलेगा. लेकिन एनालिस्ट की राय कुछ अलग है. दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का मानना है कि इस पॉलिसी के तहत सुझाए गए इंसेटिव पर्याप्त नहीं हैं और इससे आटो सेक्टर में डिमांड बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है. ब्रोकरेज के अनुसार इसमें अभी कसटमर्स को ज्यादा बेनेफिट नहीं दिख रह है.

बहुत आकर्षक नहीं!

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि संसद में जो स्क्रैपेज पॉलिसी का एलान किया गया है, वह खरीददारों के लिए बहुत आकर्षक नहीं दिख रहा है. पॉलिसी के तहत अगर कोई वाहन मालिक स्क्रैपेज को चुनता है तो उसे उसकी कार के शोरूम वैल्यू का 4 से 6 फीसदी से ज्यादा नहीं मिलेगा. वहीं नई कार खरीदने पर उसे सिर्फ 5 फीसदी का डिस्काउंट प्रपोज किया गया है. हालांकि रोड टैक्स में 25 फीसदी छूट देने का प्रावधान भी है. जेफरीज के अनुसार स्क्रैपेज वैल्यू और पुरानी कार के बदले नई कार पर डिस्काउंट भी कम लग रहा है. जेफरीज का यह भी कहना है कि ऐसा मुश्किल है कि जब एक बार डिमांड में रिकवरी हो जाए तो कार मैन्युफैक्चरर अपनी ओर से अतिरिक्त डिस्काउंट देंगे.

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क्या है सरकार का एलान

व्हीकल का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसे अनिवार्य रूप से फिटनेस सेंटर लेकर जाना होगा.

पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल अगर 15 या 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट में फेल होती हैं तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं किया जाएगा. वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराने की जगी स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन रीन्यू के लिए शुल्क ज्यादा लिया जाएगा, जिससे लोग पुराने वाहन की जगह नए वाहन खरीदने को प्रोत्साहित हो सकें. देश भर में स्क्रैपिंग पॉलिसी को आसान बनाने के लिए आटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे. जो भी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे उन से निकलने वाले पार्ट्स को रीसाइकिल किया जाएगा जिससे कॉम्पोनेंट्स की कीमत में भी कमी आएगी.

स्क्रैप वैल्यू 4-6 फीसदी के बीच में होगी जो वाहन मालिक को स्क्रैप कराने पर दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स पर 25 फीसदी छूट देने का सुझाव सरकार ने दिया है. स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखकर नई कार खरीदने पर आटो मेकर्स से 5 फीसदी की दूट देने को कहा गया है.

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