Budget 2019: मोदी सरकार के पहले बजट में किसको क्या मिला? एक नजर

10 Key Points of the Indian Budget 2019: देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आम बजट पेश कर दिया है. अपने और मोदी 2.0 के पहले पहले बजट में उन्होंने मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है. आइए चंद प्वाॅइंट्स में जानते हैं बजट से किसको क्या मिला...

मध्यम वर्ग/टैक्सपेयर्स

• 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने पर लोन के लिए चुकाए जाने वाले ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये का टैक्स लाभ. यानी अब इस लोन पर 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकेगा, जिसकी लिमिट पहले 2 लाख रुपये थी.
• आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ. पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिए आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा.
• इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिये गये कर्ज पर ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकेगा.
• ऐसे व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान, जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, वे अपने ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान सुविधा बिना किसी शुल्‍क के उपलब्‍ध कराएंगे. इसके लिए व्‍यापारियों या ग्राहकों पर कोई MDR नहीं लगाया जाएगा.

युवा

• उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिये नई शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव.
• रिसर्च के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव.
• भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिये विदेशी छात्रों को यहां पढ़ाई के लिये आर्किषत करने को लेकर स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत होगी.
• शैक्षणिक संस्थानों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव.
• खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने और खिलाड़ियों के विकास के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव.
• विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिये तैयार करने को लेकर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट आफ थिंग्स, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा.

महिला

• महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव.
• SHG से जुड़ी ऐसी हर महिला, जिसके पास जनधन खाता है, को 5000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव.
• मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिये पात्र होगी.

व्यापारी

• 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन मिलेगी.
• MSME के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव. इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे. इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी.
• ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आवंटन. GST रजिस्टर्ड सभी MSME को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी.
• 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर दी दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई.

किसान

• मछली पालन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव.
• सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन. दूध खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन पर जोर.
• 10000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव. इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा.
• पायलट आधार पर चल रही जीरो बजट खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव.

स्‍टार्ट-अप्‍स

• स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से उत्‍पन्‍न पूंजीगत लाभ में छूट 2021 तक बढ़ाई गई.
• एंजल टैक्‍स का मामला सुलझाया गया - आवश्यक घोषणा दाखिल करने वाले और अपनी रिटर्न में जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्टार्ट-अप्स तथा उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के बारे में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी.
• स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा जुटाए गए धन को आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी.
• निवेशक और धनराशि के स्रोत की पहचान स्‍थापित करने के लिए ई-सत्‍यापन व्‍यवस्‍था.
• लंबित आकलनों और शिकायत निवारण के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंध
• सुपरवाइज़री अधिकारी की अनुमति के बिना आकलन अधिकारी ऐसे मामलों में जांच नहीं कर सकेगा.
• श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष को जारी शेयरों के मूल्‍यांकन की जांच नहीं.
• हानियों को आगे ले जाने और समायोजित करने की कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्‍ताव किया.

निवेशक

• स्‍टॉक एक्‍सचेंजों को लेटरल के रूप में AA दर्जे वाले बॉन्‍ड की अनुमति देने में सक्षम बनाना.
• कॉरपोरेट बॉन्‍ड के लिए ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म की उपयोग सुलभता की समीक्षा होगी.