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निर्विक योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 फीसदी तक कवर किया जा सकता है. इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (ईसीआईएस) भी कहा जाता है.Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की. उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘उच्च निर्यात लोन वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जा रही है. यह छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवर, कम प्रीमियम और दावा निस्तारण के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है.’’ वाणिज्य मंत्रालय इस योजना पर काम रहा है. इस पर निर्यात संगठनों के संघ फियो का कहना है कि निर्यात क्षेत्र के लिए बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
निर्विक योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 फीसदी तक कवर किया जा सकता है. इसे निर्यात क्रेडिट बीमा योजना (ईसीआईएस) भी कहा जाता है. मंत्रालय ने योजना के तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातकों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी रखा है. निर्यात ऋण गारंटी निगम इस समय घाटे के 60 फीसदी तक ऋण गारंटी मुहैया कराता है. निर्यातकों द्वारा ऋण उपलब्धता को लेकर जताई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
Budget 2020: यह है सरकार का 16 एक्शन प्लान, जिससे 2022 तक किसानों की आय होगी डबल
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने एक बयान में कहा कि आम बजट में कृषि, बागवानी और मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लाने का प्रयास किया गया है. इसके लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है ताकि मध्यम और दीर्घावधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के निर्यात में भारत को एक बड़ी शक्ति बनाया जा सके.
'एक जिला एक उत्पाद' बेहतर आइडिया
फियो ने कहा कि बजट में सामान की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है. यह भारतीय विनिर्माताओं को प्रौद्योगिकी मानकों से मिलने और प्रति इकाई बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा. फियो ने ‘एक जिला एक उत्पाद’ के विचार को निर्यात के लिए बेहतरीन विचार बताया. फियो ने कहा कि निर्यात की संस्कृति बनाने के साथ-साथ जिला स्तर पर ध्यान देने से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की जा सकती है. इसके लिए अमेरिका की तर्ज पर जिला निर्यात परिषदों के गठन की बात कही गयी है. यह जिलों को निर्यातक बनने में अधिक सहायता पहुंचाएगा.
बता दें, दिसंबर 2019 में देश का निर्यात लगातार पांचवे महीने गिरावट के रुख के साथ 27.36 अरब डॉलर रहा था. अप्रैल- दिसंबर 2019-20 में देश का निर्यात 1.96 फीसदी घटकर 239.29 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 8.9 फीसदी घटकर 357.39 अरब डॉलर रहा. इसके चलते व्यापार घाटा 118.10 अरब डॉलर रह गया.
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Budget 2020: निर्यातकों को फायदा पहुंचाएगी ‘निर्विक योजना’, फियो ने कहा- बजट से निर्यात को मिलेगा बूस्ट
निर्विक योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 फीसदी तक कवर किया जा सकता है. इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (ईसीआईएस) भी कहा जाता है.
निर्विक योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 फीसदी तक कवर किया जा सकता है. इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (ईसीआईएस) भी कहा जाता है.
Budgetary support will be provided to make outreach at the district level and prepare this plan, the ministry said.
Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की. उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘उच्च निर्यात लोन वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जा रही है. यह छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवर, कम प्रीमियम और दावा निस्तारण के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है.’’ वाणिज्य मंत्रालय इस योजना पर काम रहा है. इस पर निर्यात संगठनों के संघ फियो का कहना है कि निर्यात क्षेत्र के लिए बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
निर्विक योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 फीसदी तक कवर किया जा सकता है. इसे निर्यात क्रेडिट बीमा योजना (ईसीआईएस) भी कहा जाता है. मंत्रालय ने योजना के तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातकों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी रखा है. निर्यात ऋण गारंटी निगम इस समय घाटे के 60 फीसदी तक ऋण गारंटी मुहैया कराता है. निर्यातकों द्वारा ऋण उपलब्धता को लेकर जताई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
Budget 2020: यह है सरकार का 16 एक्शन प्लान, जिससे 2022 तक किसानों की आय होगी डबल
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने एक बयान में कहा कि आम बजट में कृषि, बागवानी और मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लाने का प्रयास किया गया है. इसके लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है ताकि मध्यम और दीर्घावधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के निर्यात में भारत को एक बड़ी शक्ति बनाया जा सके.
'एक जिला एक उत्पाद' बेहतर आइडिया
फियो ने कहा कि बजट में सामान की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है. यह भारतीय विनिर्माताओं को प्रौद्योगिकी मानकों से मिलने और प्रति इकाई बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा. फियो ने ‘एक जिला एक उत्पाद’ के विचार को निर्यात के लिए बेहतरीन विचार बताया. फियो ने कहा कि निर्यात की संस्कृति बनाने के साथ-साथ जिला स्तर पर ध्यान देने से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की जा सकती है. इसके लिए अमेरिका की तर्ज पर जिला निर्यात परिषदों के गठन की बात कही गयी है. यह जिलों को निर्यातक बनने में अधिक सहायता पहुंचाएगा.
बता दें, दिसंबर 2019 में देश का निर्यात लगातार पांचवे महीने गिरावट के रुख के साथ 27.36 अरब डॉलर रहा था. अप्रैल- दिसंबर 2019-20 में देश का निर्यात 1.96 फीसदी घटकर 239.29 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 8.9 फीसदी घटकर 357.39 अरब डॉलर रहा. इसके चलते व्यापार घाटा 118.10 अरब डॉलर रह गया.