Budget 2020/रियल एस्टेट: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा 1 साल बढ़ा

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Budget 2020 Announcements for Real Estate: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा दिया गया है. यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू रहेगी. बजट में रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री ने ये बड़ा एलान किया है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है. बता दें कि रियल एस्टेट का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में करीब 8 फीसदी है, लेकिन अभी यह सेक्टर दबाव से गुजर रहा है.

रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा के लागू होने के बाद कुछ पारदर्शिता जरूर आई और पिछले कुछ सालों से डिमांड कमजोर रहने से कीमतें लगभग स्थिर हैं. रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पिछले बजट में 25 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल फंड बनाया गया था, हालांकि इसका मांग पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा.

2022 तक सभी के लिए घर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी के लिए घर का वादा किया है. रियल एस्टेट को उम्मीद थी कि इस बजट में इसे सेक्टर का दर्जा मिल जाएगा, जिससे इसकी हालत में सुधार होगा. वर्तमान में घर खरीदने पर इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये तक छूट मिलती है. इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत मूलधन पर भी 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.

बता दें कि सरकार की योजना इन्फास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की है. हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी आने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

ये भी हुए एलान

2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकनॉमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटिजिक हाईवे बनेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि 6000 किलोमीटर हाइवे 2024 से बनेंगे. बहुत जल्द दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा.