Budget 2020 for Social Sector: 'जल जीवन' को 11,500 करोड़ का तोहफा, स्वच्छ भारत पर भी रहा जोर

Budget 2020 for social sector, Union Budget 2020 Announcement for social sector: बजट 2020 में सोशल सेक्टर के लिए खास बड़े एलान तो नहीं हुए. लेकिन स्वच्छता को प्रोत्साहन और हर घर मे स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल रहा. सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के तहत दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में सभी घरो में पाइप से शुद्ध पेय जल की सुविधा करने की योजना के लिए 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, ‘सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 3.60 लाख करोड़ रुपये की ‘जल जीवन अभियान’ योजना स्वीकृत की गई है.’ इस योजना के तहत स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने, वर्तमान स्रोतों को पुन: जल से परिपूर्ण करने जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

खारेपन को कम करने को भी प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन भी प्रदान किए जाएंगे.’’ ‘जल जीवन अभियान’ के तहत जल संग्रहण के साथ-साथ सरकार जल के खारेपन को कम करने को भी प्रोत्साहन देगी. पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इसके लिए 10,000.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

स्वच्छ भारत अभियान को मिले 12,300 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब समझी जाने वाली योजना ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के लिए आम बजट 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) व्यवहार को बनाए रखने पर जोर देगी. कोई व्यक्ति इससे अछूता न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए ‘ओडीएफ प्लस’ वचनबद्ध है.’’ उन्होंने बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सीतारमण ने कहा, ‘‘अभियान के तहत तरल और धूसर जल प्रबंधन की दिशा में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है. मुख्य ध्यान ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, स्रोत पर ही कचरे के पृथक्कीकरण और शोधन पर होगा.’’ भाषा

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

इसके अलावा बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की दिशा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 85000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. वहीं अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

बजट 2019 में हुए एलान

- रिटेलर्स के लिए पेंशन योजना का एलान हुआ. सरकार ने कहा कि वह छोटे दुकानदारों व कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये महीने की पेंशन देगी.

– सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा.

– प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाने का एलान

– जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किए जाने का प्रस्ताव.

– स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिए जाने की घोषणा.

Budget 2020 Live: देश का आम बजट आज, वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या मिला?

अंतरिम बजट में क्या मिला था

आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मियों का मानदेय 50 फीसदी बढ़ाया गया. मजदूर की अचानक मौत पर 6 लाख रुपये के मुआवजे का एलान हुआ. श्रमयोगी मानधन योजना का एलान किया गया. इस स्कीम में 15 हजार रुपये प्रति माह आय वाले असंगठित सेक्टर के कामगारों के लिए 60 साल की उम्र के बाद मंथली पेंशन का इंतजाम किया गया.