Budget 2020 for Youth and Woman: महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़, स्किल डेवलपमेंट को मिलेगा बढ़ावा

Budget 2020 for Youth and Woman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2020-21 पेश किया. बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई एलान किए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बजट में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 3000 करोड़ की राशि देने का एलान किया है.

बजट में महिलाओं को क्या मिला ?

बजट 2020-21 में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके अलावा पोषाहार योजना के लिए 35,600 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए वर्कफोर्स का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने धन लक्ष्मी योजना का भी एलान किया. इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलायी जाएंगी.बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. स्कूल में पंजीयन अब देशभर में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का ज्यादा है.

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वित्त मंत्री ने युवाओं को क्या दिया ?

• एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं.
• राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लाया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा.
• केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं.
• एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI और ECB को मंजूरी दी जाएगी.
• सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है.
• मार्च 2021 तक डिप्लोमा के लिए 150 नए संस्थान खुलेंगे, गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम लाया जाएगा. 100 संस्थान पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है.
• ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारतीय उच्च शैक्षणिक केंद्रों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए मानक तय किया जा सके.
• नॉन-गैजेटेड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के लिए ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ बनायी जाएगी.