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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 16 बिंदुओं का एक्शन प्लान रखा है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 16 बिंदुओं का एक्शन प्लान रखा है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट 2020-21 पेश किया है. इस बजट में सरकार ने युवाओं, महिलाओं से लेकर टैक्सपेयर्स तक के लिए एलान किये हैं. बजट में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के अपने लक्ष्य को भी बरकरार रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 16 बिंदुओं का एक्शन प्लान रखा है. इसस प्लान से सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है.
ये है किसानों के लिए सरकार का एक्शन प्लान
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- बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उन राज्य सरकारों को बढ़ावा दिया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, 2016, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉकिंग एक्ट (प्रमोशन एंड फैसिलेशन) एक्ट 2017 और मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज (प्रमोशन एंड फैसिलेशन) एक्ट, 2018 को लागू करेंगे.
- सरकार ने जल संकट से जूझ रहे जिलों के लिए बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव किया है.
- बजट में वित्त मंत्री ने एलान किया कि पीएम कुसुम स्कीम योजना का विस्तार किया जाएगा. इस स्कीम से किसानों की डीजल और किरोसीन पर निर्भरता नहीं रहती और इसमें पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाता है.
- बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी तरह के उवर्रकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देगी.
- NABARD एग्री वेयरहाउसिंग के लिए उपलब्ध भूमि की मैपिंग और जिओटैग करेंगी.
- ग्राम भंडार स्कीम को स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव किया. इसमें महिलाएं, स्वयं सहायता समूह धन्य लक्ष्मी के पद पर होंगे.
- भारतीय रेलवे किसान रेल को सेटअप करेगी. यह कोल्ड सप्लाई चैन के लिए किया जाएगा.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर किसान उड़ान को शुरू लॉन्च किया जाएगा.
- हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए जो राज्य इसे कलस्टर बेसिस पर करेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा.
- रेनफेड क्षेत्रों में इंटिग्रेटेड कृषि व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा.
- e-NWR ने 6000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसे e-NAM के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा.
- NABARD रि-फाइनेंस स्कीम का विस्तार किया जाएगा. 2020-21 के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिटका लक्ष्य 15 लाख करोड़ रखा गया है.
- MNREGA को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा दूध की प्रोसेसिंग की क्षमता को 2025 तक दोगुना किया जाएगा.
- मतस्य पालन के संसाधनों के विकास के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा.
- मत्स्य उत्पादन को 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा.
- दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत 58 लाख स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं. इनका विस्तार किया जाएगा.