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Budget 2021: बजट में एग्रोकेमिकल्स पर GST कम करने की मांग, किसानों को भी मिलेगा फायदा

Union Budget 2021 India: इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की है.

Union Budget 2021 India: इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की है.

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PTI
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Budget 2021 CropLife India demands GST rate cut on agrochemicals and focus on R&D budget will be presented by finance minister nirmala sitharaman

क्रॉपलाइफ इंडिया ने बजट में आरएंडडी पर फोकस रखने की मांग की है.

Indian Union Budget 2021-22: इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की है. क्रॉपलाइफ इंडिया ने आग्रह किया है कि एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी को कम कर 12 फीसदी कर दिया जाए. इंडस्ट्री बॉडी ने एक बयान जारी कर कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कटौती से एग्रोकेमिकल्स के भाव कम होंगे और किसानों को फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में एग्रोकेमिकल्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. क्रॉपलाइप इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट वाली कंपनियों का एसोसिएशन है. वित्त वर्ष 2021-20 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी और बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा.

रॉ और फाइनल प्रॉडक्ट्स पर समान ड्यूटी की मांग

क्रॉपलाइफ इंडिया के सीईओ असिताव सेन ने मांग की है कि सरकार को जीएसटी नियमों को आसान करना चाहिए. सेन का कहना है कि जीएसटी Central Levy है तो कंपनियों को एक राज्य के इनपुट क्रेडिट को दूसरे राज्य में टैक्स पेएबल कंडीशन में एडजस्ट करने की मंजूरी दी जानी चाहिए. क्रॉपलाइफ इंडिया ने मांग की है कि सरकार को टेक्निकल रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स (तैयार उत्पाद) पर एक समान 10 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए.

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आरएंडडी को बढ़ावा देने की मांग

क्रॉपलाइफ इंडिया ने सरकार से बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर फोकस करने का आग्रह किया है. एग्रोकेमिकल्स कंपनियों को आरएंडडी पर किए गए खर्च पर 200 फीसदी का डिडक्शन देने का अनुरोध किया है. इंडस्ट्री बॉडी का मानना है कि इससे किसानों को भी फायदा होगा. सेन ने कहा कि इसका फायदा सरकार उन यूनिट्स को दे सकती हैं जिनका न्यूनतम फिक्स्ड एसेट्स 50 करोड़ रुपये से अधिक हो और इनकरिंग एक्सेपेंसेज 10 करोड़ रुपये से अधिक का हो.

Union Budget 2021 Nirmala Sitharaman Narendra Modi