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पीएमएफएआई के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे के मुताबिक जीएसटी में कटौती से देश के तीन-चौथाई किसानों को फायदा मिलेगा जो अभी इस सीमा से बाहर हैं.
Indian Union Budget 2021-22: पेस्टिसाइड्स मैनुफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PMFAI) ने बुधवार को केंद्र सरकार से अगले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेस्टीसाइड्स पर जीएसटी रेट घटाने का अनुरोध किया है. पीएमएफएआई ने अनुरोध किया है कि पेस्टीसाइड्स पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी घटाकर 5 फीसदी किया जाए. बीज और खाद पर इस समय 5 फीसदी की जीएसटी देनी होती है. इससे तीन-चौथाई किसानों को फायदा मिलेगा जो अभी तक इस सीमा से बाहर हैं.
पीएमएफएआई ने सरकार से अनुरोध किया है वह ड्यूटी ड्राबैक (एक्सपोर्ट बेनेफिट्स) को 2 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी कर दे. इसके अलावाटेक्निकल और फिनिश्ड पेस्टीसाइड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 20-30 फीसदी किए जाने का अनुरोध किया है ताकि घरेलू एग्रो-केमिकल्स इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके. अगले वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा
फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स मिनिस्ट्री के पास आग्रह सबमिट
पीएमएफएआई ने Make in India प्रोग्राम के तहत सरकार से इंटरमीडिएट्स और टेक्निकल ग्रेड पेस्टीसाइड्स के लिए तकनीकी विकास करने को वित्तीय सहारे के अलावा अन्य डेवलपमेंट एसिस्टेंस भी देने का अनुरोध किया है. पीएमएफएआई ने केंद्र सरकार से मुख्य रूप से चार प्रमुख मांगे की है जो 200 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े श्रेणी की इंडियन पेस्टीसाइड्स मैनुफैक्चरर्स, फॉर्मुलेटर्स और ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इसे फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स मिनिस्ट्री के पास पीएमएफएआई ने सबमिट किया है.
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GST कटौती से किसानों को फायदा
पीएमएफएआई के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे के मुताबिक जीएसटी में कटौती से देश के तीन-चौथाई किसानों को फायदा मिलेगा जो अभी इस सीमा से बाहर हैं. दवे के मुताबिक जीएसटी कटौती से किसानों को फायदा मिलेदगगा और सरकार को खास वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा. दवे का कहना है कि यह किसानों को अपनी फसल का बेहतर रिटर्न पाने में मदद करेगी. पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.5-4 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की थी. दवे के मुताबिक वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सरकार के सहारे की जरूरत है.