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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट में छोटे और मध्यम इंडस्ट्री यानी MSME को बड़ी राहत दी है.
ECLGS Time Limit: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को पेश हुए बजट में छोटे और मध्यम इंडस्ट्री यानी MSME को बड़ी राहत दी है. फाइनेंस मिनिस्टर ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की डेडलाइन आगे बढ़ाने का एलान किया है. ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है, जो पहले 31 मार्च 2022 तक की गई थी. इसे पहले भी बढ़ाया जा चुका है. इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार का यह कदम खासतौर से MSME के लिए बड़ी राहत वाला माना जा रहा है.
MSME क्षेत्र को सपोर्ट मिलेगा
Religare Enterprises Ltd. के एग्जीक्यूटिव चेयरपरसन रश्मी सलुजा का कहना है कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है. MSME क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक वित्त की उपलब्धता थी और वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को सही ढंग से हल किया है. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का एक साल के विस्तार के साथ-साथ कॉर्पस को 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5 लाख करोड़ रुपये करने से MSME क्षेत्र को सपोर्ट मिलेगा, जिस पर कोविड 19 महामारी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है.
क्या है ECLGS स्कीम
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का मकसद MSME और छोटे कारोबारियों को सस्ता और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराना है. जिससे उनका कारोबार फाइनेंशियल समस्या के चलते बंद न हो और प्रोडक्शन के लिए छोटे कारोबारियों को फंड की दिक्कत न आने पाए. माना जा रहा था कि अलग अलग उद्योग निकायों और छोटे व्यापारियों की मांग को देखते हुए ECLGS की टाइम लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है.
ECLGS स्कीम को कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण हुए संकट को कम करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए शुरू किया गया था. पहले अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई थी. इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई थी. इसके तहत पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज का रीपेमेंट के साथ बाद के 36 महीनों में प्रिंसिपल और ब्याज का रीपेमेंट है.
क्या होगा फायदा
वित्तमंत्री के इस एलान से MSME पर फोकस करने वाली एनबीएफसी कंपनियों को भी फायदा होगा. पिछले साल सितंबर में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को इस साल मार्च तक या स्कीम में 4.5 लाख करोड़ की रकम गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया था. कहा गया था कि यह स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए.