Budget 2022: वित्त मंत्री कल पेश करेंगी देश का नया बजट, उससे पहले जानिए पिछले साल के बजट में क्या था खास

Important Announcements of Last Year's Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद देश का नया बजट संसद में पेश करेंगी. इस बजट में केंद्र सरकार के पिछले साल के आय-व्यय का ब्योरा तो होगा ही, साथ ही वित्त मंत्री अगले कारोबारी साल 2022-23 के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने की योजना का खाका भी देश के सामने रखेंगी. लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं पिछले साल के बजट भाषण की हाइलाइट्स पर. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किए गए एलानों का ये ब्योरा अब से कुछ घंटे बाद पेश होने वाले नए बजट को सही ढंग से समझने में भी मददगार साबित होगा.

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए थे. वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं का एलान किया था तो कुछ योजनाओं का विस्तार किया था. वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया था लेकिन 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को राहत दी थी.

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पिछले बजट की खास बातें

• जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च करने का एलान. 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य. 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान.
• सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान के विलय और मिशन पोषण 2.0 की शुरूआत का एलान.
• पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की घोषणा की गई, जिस पर 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया.
• 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने और देश में 75 हजार नए हेल्थ सेंटर और 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने का एलान भी किया गया.

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• न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा को पूरे देश में उपलब्ध कराने का एलान किया गया. अनुमान लगाया गया कि इससे हर साल 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा. इससे पहले यह सुविधा 5 राज्यों तक सीमित थी.
• कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
• शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को शुरु करने का एलान किया गया. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन का एलान किया गया
• वित्त मंत्री ने वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
• वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान किया गया जिसके तहत 20 साल पर्सनल वेहिकल और 15 साल कमर्शियल वेहिकल पुराने यानी अनफिट मानने का प्रावधान तय किया गया.
• 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी बनाने का एलान हुआ।
• मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च करने का एलान किया गया जिसके तहत 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया.
• रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का एलान.
• परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपये.
• मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया गया. दो तरह की मेट्रो सेवा- मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा का एलान किया गया.
• रेलवे को 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये और पब्लिक बस को 18 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
• वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड से प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले सात करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं का एलान किया गया.
• बिजली को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया जिसके तहत ग्राहकों को बिजली कंपनी खुद चुनने का प्रावधान किया गया.
• कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाने का लक्ष्य तय किया गया.
• इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन. इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति की बात कही गई.
• पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन: 20000 करोड़ रुपये नए वित्त वर्ष में डालने का एलान किया.
• डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान. वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनाने का एलान किया और कहा कि बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे.
• वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 9.5 फीसदी किया गया.
• स्वामित्व योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया.
• ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल करने का एलान किया गया.
• 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें रिटर्न फाइल करने से राहत.
• हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राहत को और एक साल के लिए बढ़ाने का एलान किया गया.
• वित्त मंत्री ने यह एलान किया कि 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे. गंभीर मामलों में 10 साल से पुराने टैक्स मामले खोले जाएंगे.
• मोबाइल फोन के कुछ पार्टस पर शून्य की बजाय 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी की गई. कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी. स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी. अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15 फीसदी ड्यूटी होगी. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई. कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसदी. चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर. कुछ ऑटो पॉर्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाने का एलान किया गया.