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Economic Survey 2020: मशीनीकरण से वाणिज्यिक कृषि में बदल जाएगी खेती, आर्थिक समीक्षा में दिया गया जोर

Economic Survey 2020: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया.

Economic Survey 2020: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया.

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Economic Survey 2020: Agriculture Mechanization to Transform Indian Farming Into Commercial Farming

An FPO is formed by a group of farmers to collectively sell their agriculture produce. Image: Reuters

Economic Survey 2020: Agriculture Mechanization to Transform Indian Farming Into Commercial Farming Image: Reuters

Economic Survey 2020: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया. इस रिपोर्ट में कृषि के मशीनीकरण, पशुधन और मछलीपालन क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय समावेश, कृषि ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई और सुरक्षित भंडार प्रबंधन पर बल दिया गया है.

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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जमीन, जल संसाधन और श्रम शक्ति में कमी आने के साथ उत्पादन का मशीनरीकरण व फसल कटाई के बाद के प्रचालनों पर जिम्मेदारी आ जाती है. कृषि के मशीनरीकरण से भारतीय कृषि वाणिज्यिक कृषि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी. कृषि में मशीनरीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चीन (59.5 फीसदी) और ब्राजील (75 फीसदी) की तुलना में भारत में कृषि का 40 फीसदी  मशीनरीकरण हुआ है.

पशु धन और मछलीपालन क्षेत्र

समीक्षा में कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन, आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है और यह क्षेत्र किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 7.9 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है. मछलीपालन खाद्य, पोषाहार, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन रहा है. मछलीपालन क्षेत्र से देश में लगभग 1.6 करोड़ मछुआरों और मछलीपालक किसानों की आजीविका चलती है. मछलीपालन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7 फीसदी से अधिक दर्ज की गई है. इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए 2019 में स्वतंत्र मछलीपालन विभाग बनाया गया है.

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