Budget 2020: EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा! EPS में 7,500 रु हो सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन

Budget 2020: इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि EPS की न्यूनतम सीमा बढ़ाने के साथ ही अटल पेंशन योजना (APY) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा भी की जा सकती है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना ‘EPS’ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस बजट में अच्छी खबर मिल सकती है. योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि ईपीएस की न्यूनतम सीमा बढ़ाने के साथ ही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा भी की जा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी.

श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिये 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है. श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने इस बारे में ‘भाषा’ से बातचीत में कहा, ‘‘हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है. इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की घोषणा होने की उम्मीद है.’’

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DA के साथ 7,500 रुपये हो मासिक पेंशन

कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, ‘‘हमने श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है.’’ उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. उन्होंने इस बारे में श्रम मंत्री को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी है.

बता दें, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये पीएम श्रम योगी मानधन योजना और छोटे व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना चलाई जा रही हैं. दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000-3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है.

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NPS में 1 लाख तक के निवेश पर मिले छूट

पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने भी आगामी बजट में नई पेंशन प्रणाली (NPS) में एक लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट देने की सिफारिश की है. अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80CCD (1B) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है.

इसके अलावा, PFRDA ने वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का भी आग्रह किया है. साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने का अनुरोध किया है. फिलहाल, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं.