Budget 2020/Jan Aushadhi: घर रहकर भी कर सकते हैं इनकम, 4 साल में हर जिले तक पहुंचेगी ये स्कीम

सरकार 2024 तक जनऔषधि योजना का विस्तार हर जिले में करने जा रही है.

Budget 2020/Jan Aushadhi: अगर आप अपने ही शहर में रहकर रोजगार का कोई बेहतर उपाय खोज रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके पास बेहतर अवसर होगा. सरकार 2024 तक जनऔषधि योजना का विस्तार हर जिले में करने जा रही है. बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का एलान किया है. बता दें कि जनऔषधि योजना के जरिए सरकार सस्ती दवाओं की पहुंच घर घर तक करना चाहती है. वहीं, कुछ शर्तें पूरी करने पर आप भी सरकारी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन लोगों ने जनऔषधि क्रेंद शुरू किया है, उनके फीडबैक के अनुसार वे 20 से 25 हजार रुपये तक मंथली इनकम कर रहे हैं.

अबतक खुल चुके हैं 6000 केंद्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यह जानकारी दी है कि अबतक देशभर में कुल 6 हजार जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं. इन केंद्रों में अभी 800 से ज्यादा दवाएं उपलब्ध हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले 4 साल के दौरान इन केंद्रों में 2000 दवाएं और कम से कम 300 शल्य चिकित्सा के उपकरण उपलब्ध रहेंगे.

इन 3 कटेगिरी में हैं तो खोल सकते हैं केंद्र

1. पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर केंद्र खोल सकता है.

2. दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जनऔषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलेगा.

3. तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की ओर से नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी.

इसके लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से होना चाहिए. वहीं, 120 वर्गफुट एरिया में दुकान होनी जरूरी है. जनऔषधि शुरू करने के लिए https://janaushadhi.gov.in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर(A&F)के नाम से भेजना होगा.

सरकार करती है हेल्प

सरकार जनऔषधि केंद्र खोलने पर 2.5 लाख रुपये तक की सहायता करती है. जनऔषधि केंद्र से दवा बेचने पर मिलने वाले को 20 फीसदी मार्जिन के अलावा हर महीने की बिक्री पर अलग से 15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह होगी. इंसेंटिव तब तक मिलेगा, जब तक कि 2.5 लाख रुपये पूरे न हो जाएं. नक्सल प्रभावित और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह है.

20 फीसदी मार्जिन का मतलब है कि आप महीने में जितनी दवाओं की बिक्री करेंगे, उसका 20 फीसदी कमिशन के रूप में मिलेगा. इस लिहाज से अगर आपने महीने में 1 लाख रुपये की भी बिक्री की तो आपको उस महीने 20 हजार रुपये की इनकम हो जाएगी. इसके अलावा मंथली सेल्स पर 15 फीसदी इंसेंटिव देगी.