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Budget 2023: स्टार्टअप सेक्टर को बजट से है खास उम्मीदें, पीएलआई और गतिशक्ति से मिल सकता है बूस्‍ट

Budget 2023: आगामी बजट पर स्टार्टअप सेक्टर की भी पैनी नजर रहेगी. माना जा रहा है कि बजट में सरकार स्टार्टअप के लिए कुछ बिजनेस फ्रेंडली कदम उठा सकती है.

Budget 2023: आगामी बजट पर स्टार्टअप सेक्टर की भी पैनी नजर रहेगी. माना जा रहा है कि बजट में सरकार स्टार्टअप के लिए कुछ बिजनेस फ्रेंडली कदम उठा सकती है.

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FE Hindi Desk
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Budget 2023: आगामी बजट पर स्टार्टअप सेक्टर की भी पैनी नजर रहेगी. माना जा रहा है कि बजट में सरकार स्टार्टअप के लिए कुछ बिजनेस फ्रेंडली कदम उठा सकती है.

Startup Sector Expectations From Budget 2023: केंद्र सरकार के आगामी बजट 2023 से इस बार सबको कुछ न कुछ उम्मीदें हैं. कयास लगाया जा रहा है कि सरकार इस बजट में कई लोकलुभावन वादें कर सकती है. आगामी बजट पर स्टार्टअप सेक्टर की भी पैनी नजर रहेगी. माना जा रहा है कि बजट में सरकार स्टार्टअप के लिए कुछ बिजनेस फ्रेंडली कदम उठा सकती है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में कुछ नए कदम देखने को मिल सकते हैं. 

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फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकती है सरकार 

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आगामी बजट एक फरवरी को पेश किए जा रहे है और उम्मीद है कि इस आम बजट में पीएलआई (Public Link Incentive) स्किम के तहत कुछ अन्य क्षेत्रों के लिये फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की घोषणा की जा सकती है.

सूत्रों ने बताया कि इसके आलावा सरकार प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत बनाई गई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से स्वीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसे जारी कर सकती है. बता दें कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ख़ास प्रोजेक्ट्स में से एक है. पीएम ने लॉजिस्टिक लागत घटाने के उद्देश्य से इसे पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू किया था.

स्टार्टअप फ्रेंडली कदम उठा चुकी है मोदी सरकार 

आगामी बजट स्टार्टअप सेक्टर के लिए ख़ास हो सकता है लेकिन सरकार इससे पहले भी देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले कई कदम पहले ही उठा चुकी है. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के करोबार के अलग-अलग स्तरों पर फंड उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की स्कीम की घोषणा की जा चुकी है. इसमें फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप (FFS) योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप (CGSS) जैसे योजनाएं शामिल है. यही नहीं, सरकार ने देश में स्टार्टअप का मजबूत माहौल तैयार करने के उद्देश्य से जनवरी, 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी. 

आगामी बजट पर जानकारों का क्या है कहना?

क्रेडएबल के सीईओ और सह-संस्थापक नीरव चोकसी कहते हैं कि केंद्रीय बजट 2022 एक ऐतिहासिक डिजिटल बजट था, क्योंकि हमने भारत की डिजिटल क्रांति को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे. लेकिन यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को डिफाइन करने वाला होगा. हम इस बात को लेकर पॉजिटिव हैं कि लगातार विकास को बढ़ावा देने वाली नई पालिसी आती रहेंगी. नीरव का कहना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उम्मीद है यह सेक्टर आने वाले 3 से 5 वर्षों में भारत की जीडीपी में 4-5 फीसदी का योगदान देने लगेगा. इस लिहाज से देखें तो साल 2023 निश्चित रूप से देश में स्टार्टअप्स के लिए एक रोमांचक साल होने जा रहा है.

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