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Budget 2021: क्या होगा सस्ता, किसके बढ़ेंगे दाम? बजट में कुछ सामानों पर आयात शुल्क में बदलाव कर सकती है सरकार

Budget 2021: आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है.

Budget 2021: आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है.

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PTI
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सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसे कई कदम पहले ही उठाए हैं. (FILE image)

Union Budget 2021: सरकार आगामी बजट में फर्निचर रॉ मैटीरियल, कॉपर स्क्रैप, कुछ रसायन, टेलिकॉम उपकरण और रबर उत्पाद समेत कुछ कुछ सामानों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर सकती है. इसका असर निश्चित रूप से तैयार सामानों की कीमतों पर आने वाले महीनों में दिखाई देगा. सीमा शुल्क घटने की स्थि​ति में कुछ सामान सस्ते हो सकते हैं, जबकि बढ़ने की स्थिति में कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2021 पेश करेंगी. सूत्रों के अनुसार, इन सामानों पर आयात शुल्क में बदलाव करने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार, कट एवं पालिश्ड डायमंड, रबर गुड्स, लेदर गारमेंट, टेलिकॉम उपकरण और कारपेट जैसे 20 से अधिक सामानों पर आयात शुल्क में बदलाव हो सकता है. जबकि कुछ रॉ मैटीयिरल जैसेकि रफ वू, स्वान वूड और हार्ड बोड पर कस्टम ड्यूटी हटाई जा सकती है. इनमें अधिकांश सामाना का इस्तेमाल फर्निचर बनाने में होता है.

महंगा होगा फ्रिज, वॉशिंग मशीन!

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सूत्रों ने बताया कि महंगे रॉ मैटीरियल के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की कीमत प्रतिर्स्धाम्कता प्रभावित हो रही है. देश का फर्निचर निर्यात बहुत कम करीब 1 फीसदी है. जबकि चीन और वियतनाम जैसे देशों का इस सेक्टर में निर्यात बहुत अधिक है. एक सूत्र ने बताया कि सरकार कोल तार पिच और कॉपर स्क्रैप पर भी आयात शुल्क घटा सकती है. जबकि कुछ ​तैयार सामान जैसेकि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और क्लॉथ ड्रायर पर टैक्स बढ़ा सकती है.

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PLI स्कीम से मिल रही मदद

सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं. इसमें एयर कंडिशनर्स और एलईडी लाइट्स जैसे कई सेक्टर के लिए प्रोडक्टशन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स (PLI) पेश की गई है. सूत्रों के अनुसार, इन सामानों पर आयात शुल्क में बदलाव करने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. पिछले साल सरकार ने फर्निचर, खिलौने और फूटवीयर जैसे कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था.

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