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Union Budget 2023: शहर के विकास में तेजी सुनिश्चित करने लिए GIFT IFSC में सरकार दूसरे देशों को डेटा एम्बेसी स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी.
Gujarat Gift-City Renovation: केंद्रीय बजट 2023-24 (Union Budget 2023) में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT) को एक नई गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई एलान किए हैं. वित्त मंत्री ने बजट में उन सभी बातों पर प्रकाश डाला कि सरकार कैसे गिफ्ट सिटी (Gift City) में बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाएगी. वित्त मंत्री ने विकास योजनाओं को बढ़ाने और इसे सरल बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाने की बात कही है. गिफ्ट सिटी भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर (IFSC) है, जिसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरह बनाया जा रहा है. यह सिटी 886 एकड़ में फैली है और यहां कई तरह की मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां कई मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भी मौजूद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान सिंगल विंडो आईटी सिस्टम जैसे कदमों की घोषणा की और IFSC क्षेत्र में स्थापित विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा एक्वीजीशन फाइनेंस की भी अनुमति दी. गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल एक्टिविटी (Financial Activity) को मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक आर्बिट्रेशन केन्द्र (Arbitration Center) स्थापित किया जाएगा.
दूसरे देश कर सकते हैं डेटा एम्बेसी स्थापित
गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी बैंकों की IFSC बैंकिंग इकाइयों द्वारा एक्वीजीशन फाइनेंसिंग (Acquisition Financing) की अनुमति देने की घोषणा की. इसके अलावा ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक सहायक एक्ज़िम बैंक स्थापित करने की बात बजट में कही गई है. शहर के विकास में तेजी सुनिश्चित करने लिए सीतारमण ने एलान किया कि GIFT IFSC में सरकार दूसरे देशों को डेटा एम्बेसी स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी.
एयरक्राफ्ट और शिप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
गिफ्ट सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ तपन रे का कहना है कि बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदम दूरगामी हैं और इससे GIFT IFSC में इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) और मजबूत होगा. EXIM Bank की सहायक कंपनी की स्थापना से GIFT सिटी में एयरक्राफ्ट और शिप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के अलावा यह काम भी जरूरी
बजट जारी होने से पहले इंडस्ट्री के जानकारों का मानना था कि गिफ्ट सिटी में विकास को बढ़ावा देने के लिए सोशल और कल्चरल पहलुओं में सुधार जरूरी है. सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर और हेड ऑफ टैक्सेशन एसआर पटनायक का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के अलावा अगर हम चाहते हैं कि कंपनियां और उनके कर्मचारी गिफ्ट सिटी में बेस बनाएं तो हमें यहां स्कूल और रिक्रिएशनल स्पेस भी बनाने की जरूरत है. हालांकि सरकार ने बजट में यहां विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है.