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Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दी है. अब नई टैक्स रिजीम न केवल डिजाइन बल्कि पसंद हिसाब से भी लोगों का डिफॉल्ट ऑप्शन होगा.
Effect of New Tax Regime on Savings: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में किये गए बदलावों को सभी तबके के लोगों ने गौर से सुना और पढ़ा है. इस रिजीम में किए गए बदलाव आम आदमी के साथ-साथ अमीरों के लिए भी आकर्षक है. वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दी है. अब नई टैक्स रिजीम न केवल डिजाइन बल्कि पसंद हिसाब से भी लोगों का डिफॉल्ट ऑप्शन होगा.
सेविंग्स हो सकती है प्रभावित
नई टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अब टैक्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स (Tax Savings Products) में निवेश करने की आवश्यकता खत्म हो गई है. ऐसे में यह रिजीम सीधे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट (Overall Investment) और सेविंग्स (Savings) को प्रभावित कर सकती है. हालांकि निवेश में कमी लंबे समय में व्यक्तियों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है. यही नहीं यह ओवरऑल सेविंग्स (Overall Savings) को भी प्रभावित कर सकती है जिसका सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान होता है.
महिलाओं को साधने की कोशिश
हालांकि यह अच्छी बात है कि सरकार ने कुछ खास बचत योजनाओं ( Saving Schemes) के लिए निवेश की सीमा को दोगुना करके महिलाओं को साधने की कोशिश की है. इन बचत योजनाओं में कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं दी गई है. इससे यह साफ होता है कि सेविंग्स को टैक्स से अलग किया गया है और कुछ समूहों (जैसे महिलाएं) के लिए सेविंग्स को और आकर्षक बनाया गया है.
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पेंशनभोगियों को टैक्स से बचने के लिए नहीं करना पड़ेगा निवेश
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नई टैक्स रिजीम से अधिकतर पेंशनभोगियों (पेंशनरों) को टैक्स बचाने के लिए निवेश की आवश्यकता नहीं होगी. महिलाएं और लड़कियां भी अपने लिक्विड फंड को पार्क करने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (Mahila Samman Savings Certificate) का लाभ उठा सकती हैं.
नई टैक्स रिजीम में किये गए बदलाव
अब नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्सपेयर्स को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा. जबकि Standard Deduction के साथ 7 लाख रुपये (वेतनभोगियों के लिए 7.5 लाख रुपये) तक की आय वाले आदमियों को 39,000 रुपये की बचत के साथ जीरो टैक्स का भुगतान करना होगा. ऐसा टैक्स पर रिबेट की सीमा बढ़ाए जाने की वजह से होगा. वहीं दूसरी तरफ साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए सरचार्ज की रेट 42.74 फीसदी से घटाकर 37 फीसदी कर दी गई है.
(By Saraswathi Kasturirangan, Partner, Deloitte India, and Anandan N, Manager, Deloitte Haskins & Sells LLP)