टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दस हजार करोड़ से ज्यादा की PLI स्कीम मंजूर, 7.5 लाख नौकरियां मिलने का दावा 

PLI Scheme for Textile Sector : सरकार ने बुधवार को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन-लिंक्ड-इन्सेंटिव स्कीम ( PLI Scheme) को मंजूरी दे दी. सरकार का दावा है कि इस स्कीम से देश में टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है. सरकार इन स्कीमों के सहारा घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को रफ्तार देना चाहती है ताकि देश में कोरोना के बाद रोजगार में इजाफा किया जा सके. 

7.5 लाख रोजगार पैदा होने का दावा 

सरकार का कहना है कि टेक्सटाइल कंपनियों की लिए इस पीएलआई स्कीम से इस सेक्टर में सीधे 7.5 लाख रोजगार पैदा होंगे. इसके अलावा सहायक गतिविधियोंं में भी कई लाख रोजगार का सृजन होगा. पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को पांच साल तक इन्सेंटिव का भुगतान किया जाएगा. 

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई. इसके तहत मेन मेड फाइबर (MMF), मेन मेड अपैरल, मेन मेड फेब्रिक, गारमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल के दस सेगममेंट या प्रोडक्ट के निर्माण को कवर किया जाएगा.सरकार का मानना है कि इस पीएलआई स्कीम से टेक्सटाइल सेक्टर में पांच साल के दौरान 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसके जरिये इस सेक्टर का कुल टर्नओवर बढ़ कर 3 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. 

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13 सेक्टरों में पीएलआई पर 37.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे 

सरकार ने बजट में 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यह स्कीम इसी योजना का हिस्सा है. पीएलआई स्कीम के तहत 2021-22 के लिए सरकार को 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च करने हैं. पांच साल के अंदर इस स्कीम के तहत 13 सेक्टरों के लिए 37.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. स्कीम के तहत टियर-3 और टियर-4 शहरों मैन्यूफैक्चरिंग कैपिसिटी बढ़ाने के लिए संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आमतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाओं को काफी संख्या में रोजगार मिला है. पीएलआई स्कीम की वजह से महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र से वे जुड़े सकेंगीं. स्कीम से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों को काफी मदद मिलेगी.