Good news for homebuyers: आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए कई बैंक तैयार, 6 प्रोजेक्ट के लिए SBICAP Ventures देगा 650 करोड़

Big Relief For Amrapali Group Homebuyers: आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में घर बुक करके पछता रहे हज़ारों खरीदारों के लिए आखिरकार एक राहत देने वाली खबर आई है. आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश में लगी सरकारी कंपनी NBCC लिमिटेड ने बताया है कि कुछ बैंकों ने इस काम के लिए फंड मुहैया कराने में दिलचस्पी दिखाई है.

NBCC के मुताबिक एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (SBICAP Ventures Ltd) नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के रुके पड़े 6 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड मुहैया कराने को तैयार हो गया है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर और एसबीआईकैप वेंचर्स के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं. इस एमओयू से 6,947 खरीदारों के फ्लैट्स का निर्माण पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है.

आम्रपाली ग्रुप के इन अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे 650 करोड़

एसबीआईकैप वेंचर्स की तरफ से आम्रपाली ग्रुप के जिन 6 अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए 650 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे वे हैं: सिलिकॉन सिटी-1, सिलिकॉन सिटी-2, क्रिस्टल होम्स, सेंचुरियन पार्क-लो राइज़, O2 वैली और ट्रॉपिकल गार्डेन. इतना ही नहीं, एसबीआईकैप वेंचर्स के सामने आने के बाद अब कुछ और प्रतिष्ठित बैंक भी ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. एनबीसीसी के मुताबिक इस पहल से आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने के बाद निराश हो चुके 42 हजार से ज्यादा ग्राहकों को फायदा होने की उम्मीद है.

एनबीसीसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी ने आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के मकसद से निजी और सरकारी बैंकों के साथ एक बैठक की थी. एनबीसीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इस बैठक में शामिल हुए. इसी बैठक के दौरान कई बैंकों ने अधूरे प्रोजेक्ट्स को फंड करने में दिलचस्पी दिखाई है. यह जानकारी मंगलवार को एनबीसीसी की तरफ से जारी एक बयान में दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुला है समाधान का रास्ता

एनबीसीसी के बयान में यह भी कहा गया है कि बेहाल खरीदारों की मदद के लिए उठाए जा रहे इन कदमों का पूरा श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्यों और NBCC की टीम को जाता है, जो एक साथ मिलकर हजारों बेहाल होमबायर्स की तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधूरे पड़े कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में NBCC को सौंपी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 के अपने फैसले में RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश भी दिया था. इस ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर की निगरानी में हैं.

(Story Input: PTI)