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बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में एक याचिका दायर की है.
बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में FRL के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई है. इस महीने की शुरुआत में FRL ने बताया था कि वह अपने लेंडर्स को समय पर 5,322.32 करोड़ रुपये अदा नहीं कर सकी. कंपनी ने बताया कि ऐसा अमेजन के साथ चल रहे मुकदमों और अन्य संबंधित मुद्दों के कारण हुआ. FRL ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में शेयर बाजार को बताया, ‘‘बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने कंपनी के साथ किए गए समझौते के संदर्भ में बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका दाखिल करने की अग्रिम सूचना दी है.’’
फ्यूचर ग्रुप की फर्म ने कहा कि उसे पीटिशन की एक कॉपी मिली है और वह लीगल एडवाइस ले रही है. एफआरएल को कर्ज देने वाले समूह के प्रमुख बैंक BOI ने पिछले महीने अखबार में एक पब्लिक नोटिस जारी कर एफआरएल की संपत्ति पर अपना दावा किया था. BOI ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों के लेनदेन को लेकर जनता को सचेत भी किया था. FRL सहित फ्यूचर ग्रुप की कई कंपनियों ने 6 अगस्त, 2020 के रिजर्व बैंक के सर्कुलर के संदर्भ में अपने लेंडर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था. इसमें कोविड महामारी से संबंधित परेशानियों के मद्देनजर एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी.
24,713 करोड़ रुपये के डील का हिस्सा है FRL
FRL अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप द्वारा घोषित 24,713 करोड़ रुपये के डील का हिस्सा है, जिसके तहत रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) को रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेगमेंट में काम करने वाली 19 कंपनियों को बेचना है. सभी 19 कंपनियों को एक एंटिटी- फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड - में कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर प्रस्तावित डील के तहत RRVL को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां अपने शेयरधारकों और लेनदारों की 20-23 अप्रैल, 2022 के बीच बैठकें आयोजित करेंगी. इस बैठक में 24,713 करोड़ रुपये के डील के लिए उनकी मंजूरी ली जाएगी. इस डील का अमेजन द्वारा विरोध किया गया है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय व सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सहित अलग-अलग फोरम पर मुकदमा चल रहा है. इस हफ्ते की शुरुआत में, अमेजन ने एफआरएल को रिलायंस रिटेल को अपनी खुदरा संपत्ति की बिक्री को मंजूरी देने के लिए अपने शेयरधारकों और लेनदारों की बैठकें आयोजित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी.
(इनपुट-पीटीआई)