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यूपी में MSME सेक्टर से जुड़ी सबसे ज्यादा यूनिट हैं. (Image: PTI)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने घोषणा की है कि बृहस्पतिवार से यूपी में MSME सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन फेयर शुरू हो रहा है. यह घोषणा यूपी सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल कोरोना आर्थिक पैकेज की पहले चरण की डिटेल देने के बाद की. योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री द्वारा किए गए एलानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन की घोषणा के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं. यूपी में MSME सेक्टर से जुड़ी सबसे ज्यादा यूनिट हैं.
उन्होंने आगे कहा कि 14 मई से हम MSME सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन फेयर शुरू करने जा रहे हैं. लगभग 36000 बिजनेस पर्सन्स को 1600-2000 करोड़ रुपये का लोन बृहस्पतिवार को दिया जाएगा. मैं EPF योगदान को लेकर किए गए एलान का भी स्वागत करता हूं.
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From tomorrow, we are going to start an online loan fair for MSME sector. Around 36000 business persons will get loan worth Rs 1600 - Rs 2000 crore tomorrow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath https://t.co/OP4Ull15qM
— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2020
MSME के लिए वित्त मंत्री ने किए 6 बड़े एलान
बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की डिटेल देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए 6 बड़े एलान किए. इसके तहत पहला और सबसे बड़ा एलान MSME, कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का रहा. इस कर्ज की समयसीमा 4 साल की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा. इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा. 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है. इसका लाभ 100 करोड़ तक के टर्नओवर और 25 करोड़ रुपये तक के बकाया वाली बॉरोअर्स यूनिट ले सकेंगी.
अन्य 5 एलान ये रहे...
- संकटग्रस्त MSME के लिए 20000 करोड़
- अच्छे प्रदर्शन वाली यूनिट्स में 50000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन
- MSME की परिभाषा में बदलाव
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं
- सरकारी कंपनियों या PSU में MSME का जो बकाया होगा, उनका पेमेंट 45 दिन में होने का प्रयास होगा.
इस बारे में डिटेल में पढ़ें...MSME के लिए 6 बड़े एलान, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन; सेक्टर की परिभाषा में भी बदलाव