रिचार्ज कराने में सक्षम प्रीपेड यूजर्स को छूट देना गलत, इंडस्ट्री ने कहा- जरूरतमंदों को ही मिले कोरोना रियायत

टेलिकॉम ऑपरेटरों ने वित्तीय दबाव के बावजूद कम आय वर्ग के ग्राहकों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराई है, लेकिन सभी प्रीपेड ग्राहकों को इस तरह का लाभ उपलब्ध कराने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा. यह बात दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने कही है. COAI ने कहा कि ऑपरेटरों ने कम आय वर्ग के ग्राहकों को वैधता की अवधि बढ़ाने और ‘टॉकटाइम क्रेडिट’ की सुविधा दी है. मोटे अनुमान के अनुसार यह लाभ करीब 600 करोड़ रुपये बैठता है.

COAI ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और सरकार को लगता है कि सभी प्रीपेड फीचर फोन ग्राहकों को इस लाभ का विस्तार किया जाना चाहिए, तो यह अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह दूरसंचार क्षेत्र को सब्सिडी उपलब्ध करा कर किया जा सकता है. ट्राई को लिखे पत्र में COAI ने कहा कि इसकी भरपाई यूएसओ कोष के जरिए की जा सकती है. सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) कोष में 31 मार्च 2020 तक 51,500 करोड़ रुपये की राशि बिना इस्तेमाल पड़ी थी.

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जो करा सकते हैं रिचार्ज, उन्हें मदद क्यों

सीओएआई ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जिन्हें इस संकट के समय वास्तव में मदद की जरूरत थी. एसोसिएशन ने कहा कि यह उम्मीद करना कि यह लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाए, जो रिचार्ज कराने में सक्षम हैं, उचित नहीं होगा. सीओएआई ने कहा कि सक्षम उपभोक्ताओं को लाभ देना एक तरह से ‘अनुचित सब्सिडी’ होगी, जिससे उद्योग को भारी नुकसान होगा.