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Amazon, Flipkart अब रेड जोन में भी पहुंचा सकेंगी गैर-जरूरी सामान; राज्यों की एडवायजरी के अनुसार करेंगी डिलीवरी

लॉकडाउन 4.0 के तहत नियमों में दी गई ढील के चलते यह मंजूरी मिली है.

लॉकडाउन 4.0 के तहत नियमों में दी गई ढील के चलते यह मंजूरी मिली है.

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Amazon, Flipkart अब रेड जोन में भी पहुंचा सकेंगी गैर-जरूरी सामान; राज्यों की एडवायजरी के अनुसार करेंगी डिलीवरी

government allowed e-commerce companies like amazon and flipkart to deliver non-essential items in designated red zones, e-commerce platforms are awaiting advisories from different states अभी तक ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन्स में केवल जरूरी सामानों की बिक्री करने की अनुमति थी.

सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी के रेड जोन इलाके में गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की अनुमति मिल गई है. लॉकडाउन 4.0 के तहत नियमों में दी गई ढील के चलते यह मंजूरी मिली है. सरकार के इस कदम का अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने स्वागत किया है और कहा है कि इससे MSMEs को बूस्ट मिलेगा व आर्थिक गतिविधि को फिर से बल मिलेगा.

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अभी ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन 4.0 को लेकर विभिन्न राज्यों के दिशानिर्देश आने का इंतजार कर रही हैं. बता दें कि कई राज्यों जैसे दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम आदि ने अपने यहां लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. अभी तक ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन्स में केवल जरूरी सामानों की बिक्री करने की अनुमति थी. हालांकि ग्रीन व ऑरेंज जोन में गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स में ई-कॉमर्स कंपनियां अभी भी केवल जरूरी सामानों की ही बिक्री कर सकेंगी.

राज्य चाहें तो रोक सकते हैं कुछ गतिविधियां

फ्लिपकार्ट का कहना है कि विभिन्न राज्यों द्वारा लॉकडाउन 4.0 पर एडवायजरी जारी होने के बाद वह राज्य सरकारों व स्थानीय प्राधिकरणों के निर्देशों के अनुरूप काम करेगी. बता दें कि गृह मंत्रालय कह चुका है कि राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें विभिन्न जोन्स में अपने आकलन के आधार पर कुछ गति​विधियों पर रोक लगा सकती हैं. फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की मिलाकर ई-कॉमर्स सेक्टर में लगभग 80 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है.

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आगे के हफ्तों में और ढील मिलने की उम्मीद

पेटीएम मॉल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास मोथे का कहना है कि रेड जोन में भी गैर-जरूरी सामानों की बिक्री को मंजूरी देने के सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं. इस फैसले से हमें उन मेट्रो सिटी में डिलीवरी करने में मदद होगी, जो अभी रेड जोन में हैं. साथ ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई उन वेयरहाउसेज से करने में भी मदद मिलेगी, जो रेड जोन में हैं. आगे कहा कि उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में गैर-जरूरी सामानों की अंतरराज्यीय आवाजाही को लेकर भी ढील दी जाएगी.

फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की मिलाकर ई-कॉमर्स सेक्टर में लगभग 80 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है. इस बीच पेटीएम मॉल ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन के दौरान टीयर-2 व टीयर-3 व अन्य शहरों से ट्रिमर्स, एपिलेटर्स, फेस स्क्रबर्स और अन्य पर्सनल ग्रूमिंग प्रॉडक्ट की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी है. सरकार द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री को अनुमति दिए जाने से पहले कंपनी के पास इन प्रॉडक्ट्स के लिए 35000 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थीं.

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