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Image: Reuters
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दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारती एयरटेल में 100 फीसदी तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है. पहले यह सीमा 49 फीसदी तक थी. यह जानकारी कंपनी की एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से सामने आई. इसके अलावा भारती एयरटेल को RBI की ओर से कंपनी में विदेशी निवेशकों द्वारा 74 फीसदी तक की हिस्सेदारी रखने की भी अनुमति मिल गई है.
कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि भारती एयरटेल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से एफडीआई की लिमिट 100 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है.
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एयरटेल पर 35586 करोड़ रु का बकाया
इस वक्त कंपनी पर लगभग 35586 करोड़ रुपये तक की सांविधिक देनदारी है. इनमें से 21,682 करोड़ रुपये का लाइसेंस फीस बकाया और 13,904.01 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम बकाया है. कुल बकाए में टेलिनॉर और टाटा टेलिसर्विसेज का बकाया शामिल नहीं है.